उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व निरीक्षक के करीब 2500 रिक्त पदों पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति करने का लिया फैसला
उत्तर प्रदेश के लेखपाल, संग्रह अमीन और भू-अर्जन अमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है. पिछले कई सालों से पदोन्नति का इन्तेजार कर रहे लेखपालों की मांग बहुत जल्द पूरी होने वाली है. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व निरीक्षक के करीब 2500 रिक्त पदों पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति करने का फैसला किया है.
राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को 31 जिसंबर 1992 तक मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों की वार्षिक प्रविष्टियां तैयार करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अगर उम्मीदवारों के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही, अभियोजन या जांच लंबित है तो उसकी भी सूचना देने को कहा गया है. वार्षिक प्रविष्टियों की प्रति तहसीलदार और उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणिक होना अनिवार्य है.
बता दें कि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखे हैं. लेखपालों की वर्ष 2008 से 2019-20 तक की प्रविष्टियां और अभियोजन, कार्यवाही आदि की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
पूरी रिपोर्ट में वार्षिक प्रविष्टियों का सारांश भी लिखने को कहा गया है. राजस्व परिषद द्वारा मांगे जाने पर प्रविष्टियां तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है. जानकारी के अनुसार 600 राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर होगी. जिसके बाद 600 लेखपालों को राजस्व निरीक्षक बनने का मौका मिलेगा.
