उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात देने की कर रही तैयारी

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार अब स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को भी बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. सरकार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले नगर निगमों के

मेयर को 25 हजार, पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्षों को 20 हजार प्रतिमाह मानदेय दे सकती है. योगी सरकार स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को यह सौगात देने वाली पहली सरकार होगी.

इसी तरह से नगर निगम के पार्षदों का भत्ता 20000 और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के पार्षदों का भत्ता 15000 रुपये प्रति बैठक देने की चर्चा है. नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है

और उ’च स्तर की मंजूरी मिलते ही इस पर कैबिनेट की मुहर भी लगेगी. दरअसल में, वाराणसी में हुई मेयर काउंसिल की बैठक में देशभर के मेयर शामिल हुए थे. इसमें यूपी के मेयर ने मानदेय या फिर भत्ता देने की मांग उठाई थी.

बता दें कि सरकार की ओर से अभी तक मेयर और अध्यक्षों को किसी तरह का मानदेय या भत्ता नहीं दिया जा रहा है. नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर बैठक के आधार पर भत्ता देने की व्यवस्था है,

लेकिन अधिकतर निकायों में भत्ता नहीं दिया जा रहा. कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था कर नाम मात्र 300 से 500 रुपये के बीच भत्ता दिया जा रहा है.