नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को खत्म करने को लेकर यूरोपीय संघ संसद में बहुमत से पारित हुआ प्रस्ताव

यूरोपीय संघ संसद ने हॉन्गकॉन्ग में मानवाधिकार हनन मामलों पर चीन की निंदा करते हुए गुरुवार को बहुमत से प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में MEPs ने चीन सरकार से नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को खत्म करने का आग्रह किया.

जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘एक देश, दो व्यवस्था’ के लिए जताए गए संकल्प के खिलाफ है. यूरोपीय यूनियन सांसदों ने परिषद से मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल चीन और हॉन्गकॉन्ग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

इसके साथ ही MEPs ने चीन में आयोजित किए जा रहे विंटर ओलंपिक खेल 2022 के राजनयिक और राजनैतिक बहिष्कार की भी मांग की. इस प्रस्ताव को 46 के मुकाबले 585 वोट से पारित किया गया है. वहीं मतदान के वक्त 41 MEPs ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.

यूरोपीय संसद के पूर्व अध्यक्ष और MEP एंटोनियो ताजनी ने इसे सकारात्मक कदम बताया है. एंटोनिया ताजनी ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा कि इसका पारित होना कम्यूनिस्ट चीन की हिंसा के खिलाफ यूरोपीय संघ के संकल्प को जताता है. एक सकारात्मक कदम है. मिलकर हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र की हिफाजत की जानी चाहिए.

इसके अलावा, यूरोपीय सांसदों ने चीनी अधिकारियों से दमनकारी NSL को निरस्त करने की भी अपील की, जिसे 2019 में हांगकांग चुनावों से पहले लागू किया गया था. नेशनल सेक्योरिटी लॉ का उद्देश्य हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों के आवेदनों को समाप्त करना था.