प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमोडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के उद्देश्य से पी0एम0 गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारम्भ किया गया

प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमोडल कनेक्टिविटी  इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के उद्देश्य से पी0एम0 गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारम्भ किया गया है।
यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसके दृष्टिगत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पी0एम0 गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के प्रभावी अनुश्रवण के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। साथ ही, राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान हेतु अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया गया है। अतिरिक्त राज्य स्तरीय पी0एम0 गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 की अध्यक्षता में एक तकनीकी सहयोग इकाई का गठन किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति लॉजिस्टिक्स दक्षता का पता लगाने के लिए योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी। योजना में किसी संशोधन के लिए मानदण्डों एवं ढांचों को अपनाएगी। समिति योजना में पहले से सम्मिलित परियोजनाओं में किसी भी परिवर्तन के लिए निर्धारित ढांचे एवं मानदण्डों के अनुसार समन्वय करेगी। पायलट आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण में सभी उपयोगी सेवाओं जैसे सड़क, रेल इत्यादि के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया तथा निश्चित समय सीमा निर्धारित करेगी। सभी स्टेकहोल्डर्स की जरूरतों को पूरा करने वाले एकीकृत पोर्टल के विकास पर विभिन्न पहलों को संरेखित करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि समिति मास्टर प्लान की गाइडलाइन के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा इसके अनुपालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को दिशा-निर्देश जारी करेगी। विभिन्न मिनरल्स जैसे स्टील, कोयला, ऊर्वरक इत्यादि की आवश्यकता के आधार पर मांग पक्ष को पूरा करने के लिए परिवहन क्षमता के विकास के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करेगी। भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों/औद्योगिक क्लस्टर के साथ राज्य की मास्टर प्लान के अन्तर्गत विकसित मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे डी0एफ0सी0, डी0एम0आई0सी0-ए0के0आई0सी0, भारतमाला, सागरमाला, इनलैण्ड वॉटरवे इत्यादि की मैपिंग के सम्बन्ध में अनुश्रवण करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि समिति 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली मल्टीमोडल कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए हाई इम्पैक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा औद्योगिक परियोजनाओं की पहचान तथा निष्पादन की समीक्षा करेगी। नेटवर्क योजना समूह तथा तकनीकी सहायता इकाई के विकास के सम्बन्ध में अनुश्रवण करेगी तथा नेटवर्क योजना समूह एवं तकनीकी सहायता इकाई की वार्षिक कार्ययोजनाओं की प्रगति का नियमित अनुश्रवण भी करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि में अपनी विशिष्ट कार्ययोजनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए उत्तरदायी होंगे, ताकि नेटवर्क के एकीकरण, संशोधन, विस्तार एवं नए नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से इष्टतम उपयोग में वृद्धि को सुविधाजनक बनाया जा सके। जिससे किसी क्षेत्र के समग्र विकास कार्य का पुनर्कार्यान्वयन न हो सके। साथ ही, सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से लॉजिस्टिक्स की लागत को कम किया जा सके।
प्रवक्ता ने बताया कि इस ग्रुप द्वारा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही का परीक्षण करने के उपरान्त उन सभी परियोजनाओं को निरूपित किया जाएगा, जिनमें प्रयासों के समन्वय की आवश्यकता हो तथा ई0जी0ओ0एस0 के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु पी0एम0 गति शक्ति एन0एम0पी0 में किसी भी संशोधन को प्रस्तावित किया जाएगा। नेटवर्क प्लानिंग गु्रप द्वारा उन प्रस्तावों का भी परीक्षण किया जाएगा, जो वर्तमान में मास्टर प्लान का भाग नहीं है।
प्रवक्ता ने बताया कि सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि मंत्रालय से सम्बन्धित प्रगति के डेटा इनपुट को बी0आइ0एस0ए0जी0-एन0 द्वारा प्रदान किये गये विशिष्ट एप्लिकेशन्स के माध्यम से पी0एम0 गति शक्ति एन0एम0पी0 में उचित प्रकार से मैप किया गया हो। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले प्रत्येक हित धारक का भू-स्थानिक डेटा इन छवियों पर विकसित किया जाएगा। यह पोर्टल विभिन्न संगठनों के डैशबोर्ड तथा परियोजना प्रबन्धन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त परियोजनाओं पर समेकित मत एवं समीक्षा की सुविधा प्रदान करेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि इस जी0आई0एस0 प्लेटफॉर्म आधारित प्रणाली के माध्यम से एन0पी0जी0 द्वारा मास्टर प्लान से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाएगा तथा ई0जी0ओ0एस0 द्वारा समीक्षा किए जाने हेतु कार्यान्वयन पर आवधिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ग्रुप द्वारा मास्टर प्लान में पूर्व से सम्मिलित परियोजनाओं में किसी भी संशोधन के लिए समन्वय स्थापित करने में ई0जी0ओ0एस0 की सहायता की जाएगी। नियोजन एवं क्रियान्वयन में राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने के साथ ही, निजी क्षेत्रों के उद्यागों, विशेषज्ञों का भी सहयोग व परामर्श प्राप्त किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी सहयोग इकाई एन0पी0जी0 के कार्यों में सहायता प्रदान करेगी। व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं के सुचारु आवागमन हेतु परस्पर जुड़े हुए मल्टीमोडल नेटवर्क, परिवहन एवं अवस्थापना के एकीकरण के लिए विशेषज्ञता प्रदान करेगी। सहयोग और सहक्रियात्मक उपयोग को प्रोत्साहित करके प्रभावी लॉजिस्टिक्स डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से निर्णय लेने में सुधार करके लॉजिस्टिक्स सम्पत्ति का इष्टतम उपयोग करेगी। परिवहन के विभिन्न साधनों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रक्रियाओं एवं डिजिटल जानकारी को सुव्यवस्थित करके मानकीकरण करेगी। तकनीकी सहयोग इकाई डिजिटल परिवर्तन एवं संवर्धित स्वचालन के माध्यम से आधुनिकीकरण करेगी। तकनीकी एवं परियोजना प्रबन्धन में सहायता प्रदान करेगी तथा पी0एम0 गति शक्ति के पोर्टल में डाटा के एकीकरण के लिए बी0आई0एस0ए0जी0-एन0 तथा राज्य के विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगी।