उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री योगेन्द्र उपाध्याय ने आजमगढ़ में सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता की

प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री योगेन्द्र उपाध्याय ने आज आजमगढ़ जनपद में सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के विकास कार्याें एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी की।
प्रभारी मंत्री जी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अन्तिम व्यक्ति को लाभ दिये जाने के लिए जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनका सहयोग लिया जाय। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्याें में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। प्रभारी मंत्री ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने सीयूजी नम्बर को हमेशा सक्रिय रखें, आम जनता एवं माननीय जन प्रतिनिधियों के फोन जाने पर उनका जवाब तत्काल दें एवं उनकी शिकायतों का गुणवत्ता युक्त त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जनपद में जो भी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, उसे जल्द से जल्द निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायें।
प्रभारी मंत्री द्वारा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा भी की गयी। परियोजना की लागत 108.05 करोड़ रू0 है, जिसका कार्य 21 मार्च 2022 से प्रारम्भ है, जिसमें अब तक 17 करोड़ रू0 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इसके सापेक्ष 9.62 करोड़ रू0 व्यय किये गये हैं। इस परियोजना की वर्तमान भौतिक प्रगति 20 प्रतिशत है, इस परियोजना के पूर्ण होने की तिथि 20 सितम्बर 2023 निर्धारित है। जिस पर प्रभारी ने निर्माण खण्ड 5 लोनिवि के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा के अन्दर गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
विकास कार्यां की समीक्षा के दौरान मंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि गोवंश संरक्षण एवं सहभागिता के अन्तर्गत गोवंश संरक्षित करने का लक्ष्य 4929 दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6158 गोवंश संरक्षित किये गये हैं। इसी प्रकार वृहद गौ संरक्षण में 480 संरक्षित गोवंश के सापेक्ष 703 गोवंश संरक्षित किये गये हैं। उन्होने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (गोल्डेन कार्ड) के अन्तर्गत 1056006 के सापेक्ष अब तक 250185 लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनाये गये हैं। उन्होने बताया कि 256 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्रियाशील हैं। उन्होने बताया कि जनपद में कुल 1858 ग्रांम पंचायतें हैं, जिसके अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों के लक्ष्य 1804 के सापेक्ष 1786 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण का लक्ष्य 1869 के सापेक्ष 712 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत 17406 आवासों के सापेक्ष 12785 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत 10637 आवासों के सापेक्ष 6988 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 484 आवासों के सापेक्ष 427 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
प्रभारी मंत्री को बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत माह जून 2022 तक समूह गठन के लिए 2000 का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 1407 समूहों का गठन किया गया है एवं ग्राम संगठन 262 के सापेक्ष 198 ग्राम संगठन का गठन किया गया है। इसी प्रकार 1858 बीसी सखी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 1529 बीसी सखी बनाये गये हैं, जिसमें से 1190 ऑन बोर्ड बीसी सखी कार्य कर रही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत 23.57 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसमें 23.41 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं। मनरेगा द्वारा 372 अमृत सरोवर बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 234 अमृत सरोवर पूर्ण किये जा चुके हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 20 सड़कों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 01 सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है, बाकी 19 सड़कों की नवीन स्वीकृतियां की गयी हैं, जिनमें से 17 मार्गों पर कार्य प्रारम्भ है। उन्होने बताया कि पेंशन योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन 9361, महिला पेंशन 1243, दिव्यांग पेंशन 155 स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत 2717 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1986 आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं।
प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण की प्रथम किस्त 10 हजार रू0, द्वितीय किस्त 20 हजार रू0 एवं तृतीय किस्त 50 हजार रू0, इस प्रकार कुल 80 हजार रू0 का ऋण लाभार्थियों को दिया जाता है। जिसमें 5629 लाभार्थियां को ऋण की प्रथम किस्त दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 6086 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करायी गयी है। इसी प्रकार 798 लाभार्थियों को ऋण की द्वितीय किस्त दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 661 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करायी गयी है। जिस पर प्रभारी मंत्री श्री योगेन्द्र उपाध्याय ने परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिये कि इस योजना से संबंधित लाभार्थियों की सूची माननीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।