सरकार ने किया साफ, नए क्षेत्रों में नहीं आएगी बजट की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में मिलाकर आलोचना झेल रही सरकार ने साफ किया है कि वे इन क्षेत्रोंं को लेकर पूरी तरह गंभीर है और कहीं बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य के समस्त नगर निकायों में मिलाए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार एडीबी के जरिये 15 सौ करोड़ का ऋण लेकर विकास सुविधाएं मुहैया कराएगी। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि नगर निगम योजनाओं का प्रस्ताव बनाकर दे, सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर काम जल्दबाजी में नहीं होते। योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से गांवों का विकास करेंगे तो उसका फायदा वर्षों तक मिलेगा। निगम में चल रही केंद्र की ‘अमृत’ योजना का लाभ भी गांवों को मिलेगा।

11.21 करोड़ रुपये का बजट मंजूर

सरकार ने नगर निगम देहरादून में मिलाए गए 72 गांवों के विकास व जन सुविधाओं के प्रारंभिक कार्य के लिए 11.21 करोड़ रुपये का पहला बजट जारी कर दिया है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि परिसीमन के चलते ग्राम पंचायतों का बजट विकास भवन में अटका हुआ था। अब यह बजट नगर निगम को मिल गया है। बजट में 14वें वित्त आयोग से 8.77 करोड़ रुपये, जबकि राज्य वित्त आयोग से 2.18 करोड़ रुपये मिले हैं। निगम क्षेत्र में जो ग्राम सभाएं आंशिक रूप से मिली हैं, उनके लिए 14वें वित्त आयोग से 24 लाख रुपये, जबकि राज्य से दो लाख रुपये का बजट मिला है।

इन 32 वार्डों में खर्च होगा बजट

वित्त आयोग से मिला 11.21 करोड़ का बजट 32 वार्डों पर खर्च होगा। दरअसल, निगम के विस्तार के बाद भले 40 नए वार्ड बने हों, लेकिन इनमें 32 वार्ड ही ऐसे हैं, जिनमें 72 ग्राम सभाओं का विलय किया गया। वार्डों में मालसी, विजयपुर, गुजराड़ा मानसिंंह, रांझावाला, डांडा लखौंड, नेहरू ग्राम, आमवाला तरला, ननूरखेड़ा, लाडपुर, डोभाल चौक, रायपुर, मोहकमपुर, चकतुनवाला-मियांवाला, भारूवाला ग्रांट, केदारपुर, बंजारावाला, मोथरोवाला, सेवला कलां, पित्थूवाला, मेहूंवाला, हरभजवाला, मोहब्बेवाला, चंद्रबनी, आरकेडिया-एक, आरकेडिया-दो, नत्थनपुर-एक, नत्थनपुर-दो, नवादा, हर्रावाला, बालावाला, नकरौंदा व नत्थुवावाला।

ये काम कराना प्राथमिकता

-गांवों में नियमित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति