अदालतों को खास बल देने की मांग पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दी .

स्थानीय पुलिस की सुरक्षा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरपर्सन की हत्या जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत परिसरों और यहां तक कि कोर्ट रूम में भी ¨हसा, फाय¨रग होती है जिससे जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। याचिका में कहा गया है कि असामाजिक तत्व कोर्ट परिसर के वातावरण के लिए अत्यंत नुकसानदेह होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। यह याचिका वकील दुर्गा दत्त ने अपने साथी करुणाकर महालिक की ओर से दायर की है। शीर्ष कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 जनवरी तय की है।

देश भर की अदालतों को विशेष बल देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अपना जवाब सौंपने के लिए कहा है। याचिका में सभी कोर्ट, न्यायाधीशों, वकीलों, वाद दायर करने वालों और गवाहों की पूर्ण सुरक्षा देने के लिए विशेष बल की मांग की गई है।