बिहार कैबिनेट ने लिया एक बड़ा फैसला,अब गवाहों व उनके परिजनों को मिलेगी सुरक्षा

बिहार कैबिनेट ने एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गवाह सुरक्षा योजना 2018 पर मुहर लगा दी है. इसके तहत अब बिहार में गवाहों को सुरक्षा मिलेगी. इस विशेष सुरक्षा सुविधा योजना के तहत अतिसंवेदनशील मुकदमें में बने गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस दायरे में गवाह के माता- पिता, भाई-बहन समेत अन्य परिजन भी आएंगे आपको बता दे की सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं.

सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में नए स्टेट हैंगर, प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन ,अप्रोच वे एप्रोन के लिए 61.57 करोड़ स्वीकृत किए हैं. उत्पाद अभियोग से संबंधित मामलों की त्वरित निष्पादन हेतु स्वीकृत किए गए हैं 74 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही नाबार्ड के तहत मधुबनी के धौंस नदी पर बराज और सिंचाई योजना पर भी मुहर लगाई गई है और इसके लिए कुल 47 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.

वहीं, दिनेश कुमार सिंह को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना का कार्यकारी अध्यक्ष  मनोनीत किया गया है. कटिहार के बरारी रेफरल हास्पिटल चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं. कैबिनेट ने इसकी भी मंजूरी प्रदान कर दी है.कैबिनेट ने अररिया पॉलटेक्निक काॉलेज का नाम फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर करने को भी मंजूरी प्रदान की है.