कैबिनेट बैठक में चार अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में यमकेश्वर स्थित महायोगी गोरखनाथ अशासकीय महाविद्यालय को राजकीय घोषित किया गया है। जबकि, उत्तराखंड महिला जेल बंदी सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी गर्इ है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुर्इ कैबिनेट बैठक में छह मुद्दों पर चर्चा हुर्इ। जिनमें से चार फैसलों पर मुहर लगार्इ गर्इ। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड साहूकारी विनियम नियमावली को मंजूरी दी गर्इ है।
उन्होंने आगे बताया कि बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की नियमावली में संसोधन के मुद्दे को स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड महिला जेल बंदी सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी मिल गर्इ है। साथ ही इसके लिए अब अहर्ता हाई स्कूल से बढ़ाकर इंटर और सीधी भर्ती की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 35 साल कर दी गई है।
