राज्य के मूल निवासियों को वनाधिकार और अन्य हक-हकूक दिए जाने की मांग पर अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी मुखर दिखाई देगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर पूर्व पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राजीव भवन पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की और प्रस्ताव पारित होने पर खुशी जताई।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बीती 25 जुलाई को विस्तारित बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की ओर से राज्यवासियों को वनों पर हक-हकूक देने का प्रस्ताव रखा गया था। बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। उनके इस प्रस्ताव का पार्टी के कई विधायकों व पूर्व विधायकों की ओर से समर्थन किया गया था।
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने पार्टी से इतर खड़े किए वन अधिकार जन आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उत्तराखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 को यथाशीघ्र लागू राज्य को वन प्रदेश और राज्य के लोगों को वनवासी का दर्जा देने की मांग की। छह सूत्रीय ज्ञापन में अन्य मांगें भी रखी गई हैं।
प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सत्यनारायण सचान, भाकपा के राज्य सचिव समर भंडारी, प्रमोद कुमार सिंह, सारिका प्रधान समेत कई लोग शामिल थे। गौरतलब है कि वन और प्राकृतिक संसाधनों पर उत्तराखंड के निवासियों के परंपरागत हक-हकूकों का संरक्षण और राज्यवासियों को वनवासी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से कार्यवाही की मांग करते हुए किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से मुलाकात कर उन्हें भी ज्ञापन सौंप चुका है।
