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7 दिन के अंदर माफी मांगे आम आदमी पार्टी सरकार अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें – आदेश गुप्ता :-

दिल्ली भाजपा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को बदनाम करने के लिए संपत्ति कर के गबन का झूठा आरोप लगाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और आप नेता दुर्गेश पाठक को लीगल नोटिस भेजा है। विस्तार से इसकी जानकारी देते हुए भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित किया।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 21 लाख से भी ज्यादा संपत्ति करदाता है जिनके कर का करोड़ों रुपए नगर निगम गबन कर रही है। जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में इतनी संपत्ति करदाता भी नहीं है, अगर उन्हें लगता है तो वह उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर लगाए आरोपों को साबित करके दिखाएं। 7 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता ने माफी नहीं मांगी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।

कुपोषण और भूखमरी की समस्याओं को मिटाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा: आदेश  गुप्ता

पिछले 6 वर्षों में दिल्ली सरकार का बजट कुल मिलाकर 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपए का है, आखिर यह पैसे कहां खर्च हुए? बस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पर 13500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगर निगम को देय है जिसका विवरण पत्र मनीष सिसोदिया को तीनों निगम की महापौर ने भेज दिया है। झूठ की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार को झूठ बोलने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने लीगल नोटिस भी भेजा है।
उन्होंने कहा कि कई बार कहने के बाद भी दिल्ली सरकार ने निगमों के तीसरे, चैथे और पांचवे डीएफसी का पैसा नहीं दिया। हाई कोर्ट से फटकार मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने 24 फरवरी 2020 को मीटिंग बुलाई, लेकिन फिर भी पैसा नहीं दिया। जिसके कारण आज निगम के कर्मचारी वेतन से वंचित है बावजूद इसके दिल्ली सरकार संवेदनहीन बनी बैठी है।
आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगम पर दिल्ली जल बोर्ड के बकाए का बेबुनियाद आरोप लगा रही है जबकि दिल्ली सरकार का लेआउट प्लान नगर निगम पास करती है लेकिन उसकी फीस भी दिल्ली सरकार ने आज तक नहीं दिया। जब से दिल्ली भाजपा ने निगम के बकाए का मुद्दा उठाया है दिल्ली सरकार बौखला गई है। इसलिए निगम के होर्डिंग्स लगाने वाले को जीएसटी का नोटिस भेज रही है जिससे व्यापारियों में दहशत है। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को जो पहले से 100 करोड़ रुपए प्रति माह के घाटे में चल रहा है उसे 40 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

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