देहरादून: प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे विदेशी नागरिकों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आरोपों पर उन्हीं को निशाने पर ले लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरीश रावत बताएं कि वह अवैध बांग्लादेशियों को यहां रखना चाहते हैं या बाहर करना।
इन दिनों प्रदेश में रोहिंग्या व अवैध बांग्लादेशियों का मसला गरमाया हुआ है। विधायक खानपुर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा रोहिंग्या का मामला उठाने के बाद प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में अवैध रूप से निवास कर रहे बाहरी व्यक्तियों की जांच के निर्देश दिए हैं। अब यह मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि यूपीए की सरकार में 40 हजार घुसपैठियों को बाहर किया था। मौजूदा सरकार में यह संख्या 1200 के आसपास है। सरकार अब एनआरसी के नाम पर केवल दिखावा कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी किसी विदेशी को अपने देश में कैसे रहने दे सकता है। एनआरसी का खाका पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी लेकर आए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे लागू करने की हिम्मत नहीं कर पाई। अब एनडीए सरकार इसे लेकर आ रही है। इससे अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों की पहचान हो सकेगी।
