प्रोसेसिंग सुविधा दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाना लक्ष्य :-
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में दूरस्थ अंचलों तक फूड प्रोसेसिंग सुविधा पहुंचाने का है। उन्होंने उद्योगों से इसमें सहयोग की अपील की। साथ ही, आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) स्कीम के विस्तृत दिशा िनर्देश बनाने संबंधी सभी उद्योगों से चर्चा कर सुझाव लिए गए, ताकि इसका अच्छे से क्रियान्वयन किया जा सके। देश की विनिर्माण क्षमता व निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की इस नई स्कीम से व्यापक लाभ होगा। तोमर ने कहा कि देश में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र ने हर समय अपनी मजबूती साबित की है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी आवश्यक छूट दिए जाने से कोरोना संकट के दौरान लाकडाउन में भी कृषि क्षेत्र की गतिविधियां काफी हद तक अच्छी रहीं। बुवाई, कटाई, उपार्जन आदि का गत वर्षों से अधिक काम हुआ और ज्यादा सफलता मिली। इस दौरान सबने यह महसूस किया कि खाद्य सामग्री के बिना काम नहीं चल सकता।
आय बढ़ाने किए उपाय तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अभियान में देश को आत्मनिर्भर बनानेके लिए स्थानीय उत्पादों कीप्रोसेसिंग के साथ ही कृषि उत्पादन व किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।इसी दृष्टि से सरकार ने कानूनी रिफार्म्स किए हैं तथा निजी निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए है।
एक लाख करोड़ का फंड एक लाख करोड़ रू. का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार लाई और कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए भी अनेक पैकैज घोषित किए हैं। कृषि मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर किसानों की भलाई के लिए निरंतर काम कर रहा है, वहीं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी उद्यमियों के लिए तेजी से सुविधाएं जुटा रहा है। छोटे उद्योग पनप सकें व दूरस्थ अंचलों तक भी फूड प्रोसेसिंग सुविधा पहुंचे, यह उद्देश्य है। सरकार चाहती है कि बेरोजगारी की चुनौती का भी समाधान हो और उद्योग तेजी से आगे बढ़े। तोमर ने प्रतिनिधियों से सुझाव लेते हुए कहा किइनका परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
