ईजिप्ट ने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय अभियान के बाद तीन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा किया :-

जिप्टियन इनिसिएटिव फॉर पर्सनल राइट्स (ईआईपीआर) के तीन एक्टिविस्ट को जिन्हें प्री ट्रायल डिटेंशन में करीब एक महीने तक कैद रखा गया उन्हें मिस्र के अधिकारियों ने गुरुवार 3 दिसंबर को रिहा कर दिया। ये रिहाई निरंतर अंतर्राष्ट्रीय अभियान के बाद हो पाई है।

ईआईपीआर के कार्यकारी निदेशक गेसर अब्देल-रज़ेक, आपराधिक न्याय निदेशक करीम एनारह और कार्यालय प्रबंधक मोहम्मद बशीर को तोरा जेल से रिहा कर दिया गया।

एक बयान में मिस्र के अधिकारियों ने कहा कि “इस समूह को गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यक कानूनी कागजी कार्रवाई के प्रस्तुत करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने गेसर अब्देल-रज़ेक और इनिसिएटिव के सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया है।” पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अनुसार उनके मामले अभी भी लंबित हैं।

ये तीन मानवाधिकार कार्यकर्ता गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। इन आरोपों में “आतंकवादी समूह में शामिल होना”,” आतंकवाद का फंडिंग करना”,” सार्वजनिक सुरक्षा को नजरअंदाज करना”,” झूठी खबर प्रकाशित करना” और” झूठी सूचना प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना” शामिल है।

आपराधिक आरोपों को इस संगठन द्वारा झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और मिस्र में काम करने वाले अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मानव अधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोमेड राइट्स और अन्य संगठनों ने पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके को लेकर चिंता व्यक्त की है जिसके तहत इन तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके आरोप लगाया गया।

साल 2013 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने सैन्य तख्तापलट से देश की सत्ता पर कब्जा करने के बाद से हजारों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों, वकीलों, सोशल मीडिया ब्लॉगर्स, विपक्षी राजनेताओं, मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि 60,000 से अधिक मिस्र वासियों को सरकार द्वारा राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के कारण गिरफ्तार किया गया और जेल में बंद किया गया।