केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर होने वाले आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य केंद्र सरकार का विरोध करना है और यह किसानों के कल्याण के लिए नहीं है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इन कृषि कानूनों को पहले लागू होने दें और फिर किसी भी संशोधन के लिए सरकार से संपर्क करें।
केंद्रीय मंत्री रुपाला ने कहा कि “यह आंदोलन किसानों के लाभ के लिए बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए चल रहा है। अगर किसानों को लगता है कि कुछ प्रावधान सही नहीं है तो भविष्य में संशोधन किया जा सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस पूरे कानून को खत्म करने की मांग अनुचित है।
गुजरात के भाजपा नेता पुरषोत्तम रुपाला मेहसाणा के विजापुर कस्बे में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ये किसान सम्मेलन राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के अभियान के तहत राज्य के किसानों को नये तीनों कृषि कानूनों के बारे में जागरुक करने के लिए आयोजित किए गए हैं।
रुपाला ने कहा “यदि आप पुरानी प्रणाली को पसंद करते हैं, तो कोई भी आपको एपीएमसी में अपने खेत की उपज को बेचने से नहीं रोकेगा। लेकिन, आप उन अन्य लोगों को क्यों रोकना चाहते हैं जो एपीएमसी के बाहर बेचकर अधिक कमाई करना चाहते हैं? “इसी तरह, कोई भी किसानों को समझौता करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, आप इस गलत सोच को छोड़ दें कि व्यापारी अनुबंध पर कब्जा करने के बाद आपकी जमीन हड़प लेंगे। ”
अगर जरूरत पड़ी तो बाद में सरकार इसमें संशोधन करेगी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी कानून को सिर्फ इसलिए खत्म कर देना की वो हमें पसंद नहीं है ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। रुपाला ने किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास रखने और कृषि कानूनों को पहले लागू करने का आग्रह किया।
