किसान आंदोलन : कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी लागू हुई धारा 144 राष्ट्रपति भवन के पास बढ़ी सुरक्षा

राष्ट्रपति भवन जाने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं. केवल तीन नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिली है. नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है. वहीं विजय चौक पर भरा संख्या में पुलिस बल तैनात है.

राष्ट्रपति भवन जाने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं. केवल तीन नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिली है. नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है. वहीं विजय चौक पर भरा संख्या में पुलिस बल तैनात है. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग कर ये साफ कर दिया है कि नेताओं को ले जाने के लिए आई बस जाने नहीं दी जाएगी.

कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा कि हम सभी सांसद आज राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और हमने इन कानूनों के खिलाफ 2.5 करोड़ के करीब जो हस्ताक्षर कराए हैं उस ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपेंगे. राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन जाने वाले हैं. हालांकि कांग्रेस को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत नहीं मिली है. जिसके बाद अब कांग्रेस दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है.

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi meets senior party leaders & MPs at party headquarters.

He is scheduled to lead a march from Vijay Chowk to Rashtrapati Bhavan to submit to the President a memorandum containing 2 crore signatures seeking his intervention in farm laws issue. pic.twitter.com/0JaggZsWdM

— ANI (@ANI) December 24, 2020

आपको बता देखी किसनो और सरकार के बीच कब कब हुई चर्चा सबसे पहले अक्टूबर में पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं के साथ 14 अक्टूबर को कृषि सचिव से वार्ता हुई थी. इसके बाद 13 नवंबर को यहां विज्ञान-भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी वार्ता हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलमंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश मौजूद थे.

सरकार के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें दौर की वार्ताएं क्रमश: एक दिसंबर, तीन दिसंबर और पांच दिसंबर को विज्ञान भवन में ही हुईं, जिनमें तीनों मंत्री मौजूद थे. इसके बाद आठ दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद सरकार की ओर से किसान संगठनों के नेताओं को कानूनों में संशोधन समेत अन्य मसलों को लेकर सरकार की ओर से एक प्रस्ताव नौ दिसंबर को भेजा गया, जिसे उन्होंने नकार दिया दिया था.