प्राधिकरण के भूखण्डों पर भवन मानचित्र, समय विस्तारण के पुराने प्रकरणों को नियमानुसार प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने प्रदेश में उद्यमियों से रख-रखाव शुल्क को तार्किक बनाये जाने तथा उद्यमियों की समस्याओं को युक्ति संगत निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये। यूपीसीडा को प्रदेश में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये नयी लैण्ड पूलिंग नीति के अन्र्तगत परियोजनायें प्रस्तावित करने के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं एवं क्षेत्रीय प्रबन्धकों को उत्तरदायी बनाये जाने के लिये निर्देश दिये।

यह निर्देश श्री महाना आज गोमतीनगर स्थित पिकप भवन में उ0प्र0 राज्य विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.01.2020 से किये गये 892 भूखण्डों के आवंटन तथा कुल 525.70 एकड़ भूमि उद्यमियों को उपलब्ध कराये जाने तथा प्रदेश में 3500 करोड़ का निवेश तथा 44000 रोजगारों का सृजन किये जाने पर संतोष व्यक्त किया।

प्राधिकरण द्वारा मेगा, सुपर मेगा परियोजनाओं की नीति के अन्तर्गत बुंदेलखंड में 582 करोड़ तथा पूर्वान्चल में 184 करोड़ के निवेश को त्वरित रूप से सुनिश्चित किये जाने पर संतोष व्यक्त किया। प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक भूखण्डों को ई-आॅक्शन द्वारा आवंटन किये जाने की प्रगति से अवगत कराया गया

, जिस पर उन्होने प्राधिकरण के ई-आॅक्शन योग्य समस्त भूखण्डों को एक साथ पोर्टल पर दर्शाये जाने के निर्देश दियेे। प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों के आवंटन, भवन मानचित्र अनुमोदन, भूखण्ड हस्तांतरण, समय विस्तारण आदि समस्त सेवायें आॅनलाइन किये जाने से अवगत कराया गया, जिस पर उन्होने क्षेत्रीय प्रबन्धको को आॅफलाइन आवेदनों को न लिये जाने के निर्देश दिये।

श्री सतीश महाना ने समीक्षा बैठक में प्राधिकरण के भूखण्डों पर भवन मानचित्र, समय विस्तारण के पुराने प्रकरणों को नियमानुसार प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होने सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों से लैण्ड आॅडिट कर भूमि उद्यमियों को आवंटन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

उन्होने प्राधिकरण के नगर निगमों एवं अन्य स्थानीय निकायों को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेेत्रों पर लिये जा रहे करों के सम्बन्धित निकायों के एस्क्रो खातों को चालू कराते हुये प्राप्त कर राशि को क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के  रख-रखाव में व्यय सुनिश्चित करने हेतु नियमित अनुश्रवण के लिये सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देशित किया।

समीक्षा बैठक में श्री महाना ने प्राधिकरण की औद्योगिक भूखण्डों के उप विभाजन की नीति को युक्ति संगत बनाये जाने हेतु तथा प्राधिकरण के ट्रांस गंगा परियोजना तथा सरस्वती होईटेक सिटी प्रयागराज में आवंटित भूखण्डों का आवंटियों को अतिशीघ्र में कब्जा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

प्रदेश की रूग्ण इकाईयों की भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु प्रयास तेज किये जाने तथा वस्त्र निगम की इकाईयों के ऋणों को उद्योग निदेशक एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा बैंको से ओ0टी0एस0 किये जाने तथा ट्रांस गंगा सिटी परियोजना में सरैया

रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिये शासन को लोक निर्माण विभाग व रेल विभाग से समन्वय कर कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिये निर्देश दियेे। समीक्षा बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।