आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा कदम

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. लोगों को स्वास्थ्य की और बेहतर सेवाएं मिल सकें

इसके लिए प्रदेश में अब स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मर्ज कर एक ही विभाग बना दिया जाएगा. दोनों विभागों के मंत्रियों ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी. सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयरियां शुरू कर दी हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विभागों के मर्ज होने के बाद मंत्री एक ही रहेंगे. बता दें, शिवराज सरकार कई बार सामूहिक रूप से यह ऐलान कर चुकी है कि उसका फोकस

लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाना है इसके लिए कई निर्णय लिए जा रहे हैं. फिलहाल चिकित्सा शिक्षा विभाग विश्वास सारंग और स्वास्थ्य विभाग प्रभुराम चौधरी के पास है.

गौरतलब है कि प्रदेश में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कैबिनेट की बैठकों के साथ-साथ जनसभाएं भी कर रहे हैं. इसीका नतीजा है कि प्रदेश में हर दूसरे दिन नए-नए कानून

कर्रवाइयां की जा रही हैं हाल ही में शिवराज सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर मुहर लगाई. प्रदश में लगातार भू-माफियाओं और ड्रग डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

हाल ही में मध्‍य प्रदेश सरकार ने राजपत्र में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार के इस कदम से कथित लव जिहाद के खिलाफ राज्य में अब सख्त कानून लागू हो गया है.

दिसंबर 2020 में शिवराज सिंह कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी. इस विधेयक में शादी या धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण अपराध माना जाएगा जिसके लिए अधिकतम 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. उत्तर प्रदेश के बाद यह कानून लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है.