बजट में किसानों के लिए कृषि लोन की लिमिट को बढ़ाया गया -डाॅ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि आकांक्षी भारत का समावेशी विकास के संकल्प के साथ वर्ष 2021-22 प्रस्तुत बजट अब तक का ऐतिहासिक और भारत के दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है।
उन्होंने बताया कि इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। इससे आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल व देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बजट में बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई हैं
और स्नातक स्तर तक सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर स्तर पर 1.80 लाख वार्षिक आय तक के परिवार की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत नर्सिंग की छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट दिया है।
डाॅ0 द्विवेदी ने कहा कि वर्ष 2021-22 के इस बजट में 6 स्तंभ प्रस्तावित हैं। इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को प्राथमिकता दी गयी है।
श्री द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2021-22 के बजट के मुख्य बिंदुओं मेंे परिवहन के लिए 1.18 लाख करोड़ आवंटित, इससे 8500 किमी रोड प्रोजेक्ट का भी प्रावधान है। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ की धनराशि आवंटित है।
मैट्रो के लिए 18 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित है। स्वास्थ्य बजट के लिए 2.23 लाख करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना अभियान को आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि आयकर बजट में वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक उम्र के हैं और उनकी पेंशन व जमा से आय होती है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न से छूट देने का निर्णय लिया गया है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
डाॅ0 द्विवेदी ने बताया कि कृषि बजट में किसानों के लिए 75 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है और सरकारी खरीद पर जोर दिया जाएगा। इससे भुगतान में तेजी आयेगी। लागत से डेढ़ गुना ज्यादा मूल्य देने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा।
किसानों के लिए कृषि लोन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट में 15 लाख करोड रूपये़ था। उन्होंने बताया कि डैच् पर फसल खरीद में सुधार के परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने सम्बन्धी मामले में बढ़ोत्तरी हुई है।
डाॅ0 द्विवेदी ने वर्ष 2021-22 के बजट को एक ऐसा बजट बताया जो देश के समग्र विकास में सहायक होगा, इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हुए उनको हार्दिक बधाई दी
