प्रदेश की सभी क्रियाशील मण्डियों में ई-मण्डी एवं ई-गवर्नेस कीव्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद द्वारा ई-मण्डी एवं ई-गवर्नेस की परियोजनाओं को प्रभावी रूप से प्रदेश की सभी क्रियाशील मण्डियों में लागू करने की व्यवस्था की गयी है।

इसके तहत ई-नाम , मानव सम्पदा, किसान रथ आदि का क्रियायन्वन किया जा रहा है ई-मण्डी के अंतर्गत विगत जनवरी माह में लगभग 1.50 लाख प्रवेश पर्ची और लभगभ 1.00 लाख प्रपत्र 6/9 और गेट पास आॅॅनलाइन जारी किये गये।

यह जानकारी राज्यकृषि उत्पादन मण्डी परिषद के अपर निदेशक कुमार विनीत ने दी उन्होंने बताया व्यपारियों की सुविधा के लिए मण्डी संमितियों में डिजिटल व्यापार सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

इन केन्द्रों पर व्यापारी कम्प्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग निशुक्ल रूप से ई-मण्डी के कार्य हेतु कर रहे है। उन्होने बताया कि ई-मण्डी के साथ ही ई-गवर्नेस की दिशा में कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

इनमें प्रमुख रूप से पत्रावलियों के डिजिटाइजेंसन के लिए ई-आॅफिस, मण्डियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग, चिन्ही करण के लिए मण्डी इन्फ्रास्ट्रक्चर कोडिंग सिस्टम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री खेत-खलिहान

अग्नि कांड दुर्घटना सहायता योजना, को ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आॅनलाइन किये जाने का कार्य मण्डी परिषद द्वारा किया जा रहा है।

अपर निदेशक के अनुसार मण्डी परिषद द्वारा डिजिटाइजेशन हेतुउल्लेखनीय कार्य किये जा रहें है, जिससे मण्डी से जुडे सभी किसानों और व्यापारियों को सहूलियतंे प्राप्त हों सके तथा मण्डी के कार्यों में हर स्तर पर पारदर्शिता परिलक्षित हो सकें।