मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा स्थिति के संबंध में गंभीरता से विचार किया गया

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा स्थिति के संबंध में गंभीरता से विचार किया गया।

संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से ही विभिन्न निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जीवन में सावधानी बरतने के प्राविधानों को सख्ती से लागू कराने के साथ-साथ कोरोना से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है। इसके तहत कन्टेनमेंट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया गया है। सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू के साथ साथ आगामी 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है।

इसका उपयोग ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के विशेष अभियान के संचालन के लिए किया जा रहा है। मास्क के अनिवार्य उपयोग को कड़ाई से लागू कराया जा रहा है।

इस संबंध में प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये तथा दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है। सामान का लेन-देन करने वालों को मास्क और ग्लव्स का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

सार्वजनिक आयोजन में खुले स्थान पर अधिकतम 100 व्यक्ति तथा बन्द स्थान पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तथा पूर्ण कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ अनुमन्य किया गया है। यह निर्देश भी दिए गए हैं

कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति न जाएं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डांे तथा एयरपोर्ट पर लोगों की इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर से स्क्रीनिंग तथा लक्षण के आधार पर टेस्टिंग प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी तथा निजी कार्यालयों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना, कोविड प्रोटोकॉल अपनाते हुए औद्योगिक संस्थानों में उत्पादन, एम0एस0पी0 के तहत गेहूं खरीद कार्य में कोरोना से बचाव के उपायों को लागू कराने पर भी राज्य सरकार बल दे रही है।

राज्य सरकार ‘टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट’ के लक्ष्य के साथ कोविड-19 पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास कर रही है। उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या में निरंतर वृद्धि

ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति, रेमडेसिविर सहित सभी जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, अधिक से अधिक कोविड जांच तथा एम्बुलेंस सेवाओं का सुचारू संचालन इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। प्रदेश सरकार जीवन और जीविका, दोनों को बचाने के लिए कृतसंकल्पित है।

राज्य सरकार ने उपचार के साथ-साथ सख्ती के जो कदम उठाए हैं, उससे कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिलेगी। इसके दृष्टिगत, प्रदेश सरकार फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही।