केंद्र सरकार दवाओं पर बेलगाम फायदे पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है
: केंद्र सरकार दवाओं पर बेलगाम फायदे पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। खबर है कि आने वाले समय में दवाओं की बिक्री के पहले ही उस पर लाभ की सीमा तय कर दी जाएगी। जिसके लिए पीएमओ के सुझाव पर दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जिससे लोगों को उचित कीमत पर दवाएं और मेडिकल उपकरण मिल सकें।बता दें कि अभी सरकार सिर्फ महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखती है, जबकि गैर-निर्धारित दवाओं की कीमतें उसके नियंत्रण से बाहर हैं। देसी-विदेशी कंपनियां, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर व फुटकर विक्रेता इन दवाओं पर 30 फीसदी से 65 फीसदी और कई दवाओं पर इससे भी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दवा कंपनी सहित पूरी श्रृंखला इनमें क्रमवार लाभ हासिल करती हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पीएमओ ने बिक्री के पहले ही लाभ सीमा तय करने को कहा है। डीपीसीओ में संशोधन के लिए तैयार किए गए कार्यपत्र में पीएमओ की बैठक के बाद फिर बदलाव किया जा रहा है।
नीति आयोग के सूत्रों के मुताबिक, नई नीति में हर दवा में लाभ की सीमा पहले चरण की बिक्री के आधार पर तय की जाएगी। इसमें चिकित्सा के लिए आयात की जाने वाली हर वस्तु शामिल होगी। लाभ का प्रतिशत का निर्धारण पीएमओ के साथ आगामी बैठक में तय होगा। इसमें फार्मास्यूटिकल विभाग और राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण भी शामिल होंगे।
