दिल्ली में चलेगा भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ा अभियान
दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब बड़ा अभियान चलाया जाएगा. दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने सतर्कता विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों के साथ बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक हाईलेवल समीक्षा बैठक की है.
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने सार्वजनिक विभागों-कार्यालयों में अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में उन्हीं अधिकारियों को लगाया जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा हो और कभी किसी प्रकार के आरोप न लगे हों.
सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगवाएं. जिससे कार्यालयों में आने-जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा सके. भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को आईपीसी की एंटी करप्शन की विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया जाएगा.
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने सतर्कता विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों के साथ बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक हाईलेवल समीक्षा बैठक की.
बैठक में राजधानी के सभी सार्वजनिक विभागों और उनसे सम्बद्ध कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े निर्णय लिए गए हैं. मुख्य सचिव ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को पूरी दिल्ली के सार्वजनिक विभागों-कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए तत्काल अभियान चलाने का निर्देश दिया है.
मुख्य सचिव ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस अभियान में विभाग के उन्हीं अधिकारियों को लगाया जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा हो और कभी किसी प्रकार के आरोप न लगे हों.
अधिकारियों को सार्वजनिक विभागों के उन अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों या संबंधित कार्यालयों में दलालों-बिचौलियों को बढ़ावा देते हों. अधिकारियों को बिचौलियों-दलालों की पहचान करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
मुख्य सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में अविलंब सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन कार्यालयों में हर आने-जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा सके. किसी भी कार्यालय में किसी संदिग्ध व्यक्ति की बार-बार आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं.
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी अधिकारी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जाते हैं, उन्हें एंटी करप्शन की आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया जायेगा
अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और सेवा से मुक्त करने की ठोस कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.
