उत्तराखंड में भू कानून के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना
उत्तराखंड में भू कानून की मांग जोर पकड़ रही है. भू कानून की मांग के बाद राज्य सरकार ने इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाए जाने का आश्वासन दिया है. वहीं, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रही है.
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस फैसले को आड़े हाथ लिया है. कांग्रेस ने साफ कहा कि सरकार भू कानून को लेकर लीपापोती करना चाहती है.
दरअसल, भू कानून को लेकर सरकार जिस उच्च स्तरीय समिति की बात कर रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये समिति तमाम आशंकाओं पर समग्र रूप से विचार करेगी.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भू कानून पर कांग्रेस के रुख के बाद सरकार इस बात की गंभीरता को समझने लगी है. धामी सरकार का निर्णय बताता है कि सरकार इस मामले में बैकफुट पर है.
गोदियाल का कहना है कि इसके लिए विधानसभा की ही समिति बननी चाहिए. उस समिति में नेता प्रतिपक्ष को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि समिति में बाकी दलों के नेताओं को सदस्य भी बनाना चाहिए.
गणेश गोदियाल की माने तो जब कानून बन रहा था उस दौरान कांग्रेस ने इसे विधानसभा की प्रवर समिति को भेजने की बात कही थी, लेकिन उस दौरान सरकार ने माना नहीं.
अब सरकार लीपापोती के लिए इसपर समिति बनाने की बात कह रही है. उन्होंने कहा कि भू माफिया को संरक्षण देने वाले एक्ट को खत्म करने की सरकार की मंशा नहीं है.
