राज्य पिछड़ा आयोग, उ0प्र0 ने 20 वादों की सुनवाई करते हुए याचियों को दी राहत

राज्य पिछड़ा आयोग, उ0प्र0 के अध्यक्ष, श्री जसवन्त सैनी ने आयोग के समक्ष पेश विभिन्न 20 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए याचियों को राहत प्रदान की और संबंधित विभागों को अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के निर्देश दिये।
इन वादों में 1- श्री जयराम सिंह बनाम उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, जो आवंटित भूखण्ड की पूर्ण धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त भी निबन्धन न कराये जाने विषयक था। प्रकरण में उपाध्यक्ष/सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपस्थित न होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। प्रकरण में दोषियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए अगली सुनवाई 13.09.2021 नियत करते हुए सक्षम अधिकारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये।
2- श्री रामाशीष यादव बनाम सचिव उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, जो जाति प्रमाण पत्र मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में था, सुनवाई की गयी। अगली सुनवाई पर शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव गृह अथवा सक्षम अधिकारी को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।
3- श्री रामकुमार बनाम जिलाविद्यालय, निरीक्षक द्वितीय, लखनऊ जो पिछड़े वर्ग का होने के कारण ए0सी0पी0 न दिये जाने के सम्बन्ध में था, सुनवाई के समय अवगत कराया गया कि ए0सी0पी0 का लाभ दे दिया गया है।
4- श्री राम नारायण सिंह बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 जो जी0पी0एफ0 व पेंशन न भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में था। सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया कि जी0पी0एफ0 का भुगतान कर दिया गया है और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।
5- श्री अतुल यादव बनाम पुलिस अधीक्षक कासगंज का वाद जो विपक्षी प्रधान द्वारा शिकायतकर्ता को झूठे मुकदमें में फसाये जाने के सम्बन्ध में है, पुलिस अधीक्षक कासगंज की ओर से किसी भी सक्षम अधिकारी के न उपस्थित होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। अगली सुनवाई पर आई0जी0 अलीगढ़ को जॉचकर कर कार्यवाही से अवगत कराने तथा पुलिस अधीक्षक कासगंज को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।
6- श्रीमती रीना सैनी, सहायक अध्यापक बनाम निदेशक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 का वाद जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर द्वारा मानसिक उत्पीड़न व शोषण किये जाने के सम्बन्ध में था, का किया गलत निलम्बन बहाल कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर द्वारा समय से कार्यवाही न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न की जाय।
7- श्री करन सिंह बनाम जिलाधिकारी मैनपुरी जो पिछड़ी जाति लोहार का प्रमाण पत्र बनाने में पैसे की मांग करने की जॉच कर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है। जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा आयोग से प्रेषित पत्रों दिनॉंक 27.11.2019, 13.01.2020,  25.06.2020 का जवाब न देने तथा सुनवाई में उपस्थित न होने पर अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति, उ0प्र0 शासन को जिलाधिकारी, मैनपुरी का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अगली सुनवाई पर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।