कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला पोषण आहार की जिम्मेदारी सौंपी महिला स्व सहायता समूह को
शिवराज कैबिनेट ने आज कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया. कैबिनेट ने आंगनबाड़ी में बंटने वाले पोषण आहार की जिम्मेदारी फिर से महिला स्व सहायता समूह को सौंप दी है. कमलनाथ सरकार ने महिला स्व सहायता समूह से ये जिम्मेदारी लेकर ठेकेदारों को सौंपी थी.
शिवराज सरकार ने प्रदेश के सात पोषण आहर प्लांट दोबारा महिला स्व सहायता समूह को सौंपने को हरी झंडी दे दी है. प्रदेश के ये सात पोषण आहर प्लांट 750 करोड़ रुपये के हैं. अब इनकी जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूह की होगी.
इसके अलावा शिवराज कैबिनेट ने कई और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है….
– कैबिनेट ने 1250 मीट्रिक टन धान बेचने को दी मंजूरी
-गोदामों में भरे धान को पारदर्शी तरीके से बेचेगी सरकार
-सीएम शिवराज की घोषणा पर ओबीसी कल्याण आयोग के गठन को मंजूरी
सरकार की परिसंपत्तियों की दरें निर्धारित करने का फैसला
-सड़क विकास निगम के तहत 12 सड़कों पर टोल लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी
-टोल पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से लिया जाएगा टैक्स
-किसान और आम यात्री पर नहीं लगेगा टोल टैक्स
-भोपाल बैरसिया, नीमच मनासा, आगर जावरा समेत 12 मार्ग पर लगेंगे टोल
– कैबिनेट में रेत खनन नीति 2019 में संशोधन को भी मंजूरी
-एक से ज्यादा समूह बनाकर निविदाएं बुलाई जा सकेंगी
-अपसेट मूल्य भी होगा निर्धारित
-कैबिनेट में सीएम शिवराज की घोषणा पर अमल
भोपाल के सतगड़ी में खेल ग्राम बनाने को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ सरकार में पोषण आहार में ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया गया था जिसे अब शिवराज सरकार ने बदल दिया है इससे ना सिर्फ महिलाएं सशक्त हो सकेंगी बल्कि उनके स्वाबलंबी होने की दिशा में भी सरकार की पहल ठोस कदम साबित होगी.
