छह सदस्यीय कमेटी के सदस्यों में बिजली, पीएचई, खाद्य आपूर्ति व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शामिल हैं।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना को तेजी देने के लिए सरकार ने राज्य और जिला स्तरीय कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों की अध्यक्षता मुख्य सचिव और जिलाधीश करेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कमेटी जम्मू कश्मीर में इस योजना की कामयाबी के लिए वार्षिक एक्शन प्लान बनाएगी ताकि घरों का जल्द निर्माण संभव हो।
छह सदस्यीय कमेटी के सदस्यों में बिजली, पीएचई, खाद्य आपूर्ति व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शामिल हैं। इसके साथ ही कमेटी में किसी एक तकनीकी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। ग्रामीण विकास विभाग इस कमेटी को काम करने में सहयोग करेगा।
दूसरी ओर जिला स्तर पर आवास योजना को कामयाब बनाने के लिए गठित कमेटियों की अध्यक्षता संबंधित जिलाधीश करेंगे। कमेटी के सदस्यों में विकास, पीएचई, खाद्य आपूर्ति व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ जिला पंचायत अधिकारी शामिल हैं।
इसके साथ ही जिलाधीश किसी एक तकनीकी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कमेटी में शामिल कर सकते हैं। ये कमेटियां अपने जिलों में वार्षिक एक्शन प्लान को कामयाब बनाने के साथ जिला एक्शन प्लान भी बनाएंगी। इन कमेटियों का काम आवासों की निगरानी करना भी होगा
ये कमेटियां लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना और संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक बनाने की मुहिम का खाका भी तैयार करेंगी।राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की धीमी गति से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कामयाब बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। राज्यपाल शासन में इन योजनाओं को तेजी देने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं।
