मध्य प्रदेश : शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए बड़े अहम फैसले

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए हैं. इसके तहत इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर के लिए 190 हेक्टेयर सरकारी जमीन उद्योग विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है.

इस फैसले से इन्दौर इंटरनेशनल फर्नीचर क्लस्टर एसोसिएशन को फर्नीचर क्लस्टर विकसित करने के लिए बेटमा खुर्द जिला इंदौर की 190.345 हेक्टेयर सरकारी जमीन विकास के लिए मिलेगी.

क्लस्टर में स्थापित औद्योगिक व व्यवसायिक इकाइयों से विकास शुल्क और संधारण शुल्क लिए जाने के अधिकार के साथ प्रस्तावित क्लस्टर को तीन चरणों में विकसित करने की अनुमति कैबिनेट की बैठक में दी गई है.

मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर व दतिया में ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी की जमीन को एयर कार्गो हब के लिए 8585 एकड़ में से 5200 एकड़ जमीन को शासन को अतिशेष घोषित किया है.

कंपनी के जो केस न्यायालय में चल रहे हैं, इस केस को वापस लेने के बाद यह जमीन राजस्व विभाग को दी जाएगी. इसके बाद यदि कंपनी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देती है तो लीज व इक्यूविटी के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है.

शिवराज सरकार ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का निर्माण करेगी. स्मारक निर्माण के संचालन के लिए एक न्यास का गठन करने का निर्णय शिवराज कैबिनेट ने बीते मंगलवार की बैठक में लिया है.

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अटल बिहारी वाजेपेयी स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरुकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक प्रयास किया जाएगा.

स्मारक परिसर में स्व. वाजपेयी की भव्य प्रतिमा स्थपित की जाएगी. इसके साथ ही उनके जीवन दर्शन से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिये कार्यशाला, सेमिनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि का आयोजन किया जाएगा.

शिवराज कैबिनेट ने एशियन डवलपमेंट बैंक के लोन से बन रही सड़कों को चौड़ा का करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत मुख्य जिला मार्गों को इंटरमीडिएट लेन (5.5 मीटर चौड़ाई) के स्थान पर 2 लेन (7 मीटर चौड़ाई) किया जाएगा.

साथ ही 41 अन्य सड़क परियोजनाओं को एडीबी स्कीम से हटाकर अन्य योजनाओं में निर्माण की स्वीकृति दी गई. परियोजना में 60 मार्गों के उन्नयन के लिए 6156 करोड़ रुपये की संयुक्त प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन किया गया है.

आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एडीबी के सहयोग से संचालित मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना में ग्लोबल स्किल्स पार्क के संचालन के लिए 125 करोड़ रुपये की ब्लॉक ग्रांट के वित्तीय प्रावधान व 319 पदों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई.

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश राज्य औदयोगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित उदयोगों के सुचारू रूप से संचालन के लिए ब्याज व विलंब शुल्क से मुक्ति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.

एमपीआईडीसी द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित अविकसित शासकीय जमीन को विकसित करने के साथ ही प्लांटधारकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में वार्षिक भू-भाटक एवं संधारण शुल्क एक मई 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक या 30 दिवस के भीतर तक भुगतान करने की सुविधा बिना किसी ब्याज, जुर्माना या विलंब शुल्क के दी जाएगी.