मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देगी इन 9 जिलों को बड़ा तोहफा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल से पहले ही 9 जिलों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि जैव-विविधता को बचाने के लिए 9 जिलों में आयुष वन विकसित किए जाएंगे
और औषधीय वनस्पतियों का भी बचाव किया जाएगा. साल 2023 में इन जिलों में वनस्पतियों की स्थानीय प्रजातियों और जड़ी-बूटियों को बड़े स्तर पर रोपा जाएगा.
मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रदेश के 9 जिलों अलीराजपुर, अनूपपुर, बुरहानपुर, बैतूल, खण्डवा, पन्ना, शहडोल, गुना और भोपाल में 450 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन विकसित किए जाएंगे. इसी तरह साल 2023में स्थानीय प्रजातियों और जड़ी-बूटियों को बड़े स्तर पर रोपा जाएगा.
वन मंत्री डॉ. शाह के मुताबिक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक लोगों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है. इसके पास सरकार 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन की स्थापना पहले ही कर चुकी है. इससे इस इलाके की सुंदरता बढ़ रही है और यह पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है.
उन्होंने कहा कि हमारा विभाग जैव-विविधता संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर कोशिश कर रहा है. हम जैव-विविधता को बचाएंगी तभी ही जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि आयुष वन जैसी जगहों को पर्यावरण ज्ञान केन्द्र के रूप में बदला जाएगा.
दूसरी ओर, शिवराज सरकार ने हंड्रेड डायल योजना को मंजूरी दे दी है. रविवार को कैबिनेट में इस पर मंजूरी मिल गई. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए 215 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई है. प्रदेश में 65 कन्या छात्रावास खोले जाएंगे. मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है.
शिवराज कैबिनेट में चुनाव रोके जाने पर सहमति बन गई है. कैबिनेट बैठक में पंचायत मंत्री महेश सिंह सिसोदिया ने पंचायत चुनाव कराए जाने का अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया. इस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्यपाल को भेजे गए अध्यादेश को सरकार वापस लेगी.
इस अध्यादेश के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराए जा रहे थे. इसके वापस हो जाने पर पंचायत चुनाव पर रोक लग जाएगी. प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि इस अध्यादेश के आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे.
उस अध्यादेश को वापस लेने पर रोक के हालात बनते हैं. राज्य सरकार ओबीसी आबादी और वोटरों की भी गिनती कर रही है. इसके अलावा शिवराज कैबिनेट की बैठक में हंड्रेड डायल योजना को मंजूरी दे दी गई. ये योजना जारी रहेगी. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए 215 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई है. प्रदेश में 65 कन्या छात्रावास खोले जाएंगे.
