विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने की आज प्रेस कांफ्रेंस

अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आज प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव के लिए तैयार हैं, हालांकि कुछ पार्टियां रैली के विरोध में है।

चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना दिशानिर्देश का पूरा पालन किया जाएगा। हमने ओमिक्रॉन को लेकर भी समीक्षा की है। चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना को देखते हुए 1500 लोगों पर एक बूथ को घटाकर 1250 लोगों पर एक बूथ कर दिया गया है।

इससे 11 हजार बूथ बढ़े हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची 5 जनवरी को आएगी। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं।  नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक भी मतदाता सूची में अपने नाम को लेकर दावे-आपत्ति बता सकते हैं।

गृहमंत्री अमित शाह थोड़ी देर के अंदर मुरादाबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आज ही अलीगढ़ और उन्नाव में भी उनकी रैली होगी। मुरादाबाद में होने वाली रैली के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। 

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्विट किया, ‘निर्दयी भाजपा सरकार की एनकाउंटर-संस्कृति ने कुछ पुलिसवालों को बेरहम बना दिया है।

शिक्षक भर्ती के प्रदर्शनकारियों की गर्दन पर हाथ डालनेवाले प्रशासन को उप्र के बेरोज़गार युवा बाइस में जवाब देंगे। उप्र के हर एक पुलिसवाले को फिर से संवेदनशील बनाना भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।’चुनाव आयोग ने कहा कि  बुजुर्गों और दिव्यांगो के लिए घर से वोट देने की सुविधा दी गई है।
 
आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को मीडिया में यह प्रसारित करना होगा कि उनके खिलाफ कौन-सी धाराएं लगी हैं, कौन-से मामले चल रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी यह प्रसार करना होगा कि उन्होंने ऐसी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को क्यों चुना है?

चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता पंजीकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। उस पर काफी मेहनत हुई है। 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

कोरोना को देखते हुए 1500 लोगों पर एक बूथ को घटाकर 1250 लोगों पर एक बूथ कर दिया गया है। इससे 11 हजार बूथ बढ़े हैं। हर पोलिंग बूथ पर पानी, बिजली और शौचालय की व्यवस्था होगी। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और रैंप की व्यवस्था होगी।

कम से कम 800 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए जाएंगे जहां सिर्फ महिला पोलिंग अधिकारी होंगे। मतदाता एपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य दस्तावेज दिखाकर वोटर वोट डाल सकता है। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं।