किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को प्राथमिकता दें चीनी मिलें: गन्ना मंत्री

लखनऊ । मा. मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ द्वारा त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मेें गन्ना विकास विभाग ने भुगतान के मुद्दे पर सख्त रूख अपना लिया है। इसी क्रम में आज लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान के सभागार में प्रदेश के गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता एवं मा. गन्ना राज्यमंत्री श्री संजय गंगवार की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदेश की समस्त निजी, सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिल समूहों के ग्रुप हेड तथा एकल इकाईयों के महाप्रबन्धक/यूनिट हेड्स एवं वित्त नियंत्रकों के साथ चीनी मिलवार गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गयी।
बैठक के आरम्भ में चीनी मिल चीनी मिल्स एशोसियेशन के पदाधिकारियों द्वारा मा. गन्ना मंत्री एवं मा. गन्ना राज्य मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिवादन किया। समीक्षा बैठक में मा. गन्ना मंत्री, द्वारा चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये। गन्ना मंत्री ने चीनी मिल प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार चीनी मिलों को समय से भुगतान करने के लिए समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही है, ऐसी स्थिति में चीनी मिलों को भी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर गन्ना मूल्य भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें टैगिंग आदेश का अक्षरशः अनुपालन करें, कोई भी मिल चीनी के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यावर्तन करती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गन्ना मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में आगामी पेराई सत्र 2022-23 हेतु पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं समयबद्ध गन्ना सर्वेक्षण पूर्ण कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पेराई सत्र 2021-22 के कुल देय गन्ना मूल्य का लगभग 75 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान अब तक किया जा चुका है तथा अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिलों को त्वरित गति से भुगतान करना होगा, जो चीनी मिलें गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान नहीं करेंगीे, उनके विरूद्ध श्आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत किये जाने की कार्रवाई भी अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त भुगतान में लापरवाह चीनी मिलों को आवंटित गन्ने में भी कटौती की जाएगी। मा. गन्ना राज्य मंत्री, श्री गंगवार द्वारा चीनी मिलों एवं विभागीय अधिकारियों को पेराई सत्र के दौरान घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा गन्ने की कालाबाजारी करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने शहर के मध्य अवस्थित चीनी मिलों को आबादी से दूर केनयार्ड की स्थापना एवं पर्यावरण के मानकों का अनुपालन करने हेतु भी निर्देशित किया, जिससे जन-सामान्य को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें एवं गन्ना किसान एक दूसरे के पूरक हैं तथा गन्ना किसान एवं उनका परिवार अपने आर्थिक जरूरतों के लिए चीनी मिलों पर आश्रित हैं, इसलिए चीनी मिलों को सदैव गन्ना मूल्य भुगतान एवं अन्य व्यवस्थाओं के सुधार हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। समीक्षा बैठक के अन्त में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा मा. गन्ना मंत्री एवं गन्ना राज्य मंत्री जी को विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प-पत्र एवं 100 दिवसीय कार्ययोजना के अनुरूप हर संभव प्रयास कर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जाएगी। गन्ना मूल्य भुगतान पर केंद्रित आज की समीक्षा बैठक में गन्ना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियोें के साथ-साथ यू.पी.-शुगर मिल्स एसोसिएशन के महासचिव तथा सभी चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थें।