जल्द ग्राम सचिवालय से ही जारी होंगे हर विभाग के प्रमाण पत्र

योगी सरकार ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना स्मार्ट विलेज
को साकार कर रही है। सरकार हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बना रही है। सरकार ग्राम पंचायतों के
माध्यम से विकास के कार्यों के साथ गांव के प्रत्येक नागरिक को भागीदार बनाना चाहती है। प्रदेश सरकार
ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान गांव में कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके द्वारा
सरकार ग्राम स्वराज की परिकल्पना को भी साकार कर रही है।
ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरेक ग्राम पंचायत
को आप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़कर गांव से जुड़ी समस्याओं के समाधान के सभी कार्य ग्राम
सचिवालय से ही संपन्न हो सकेंगे। अब तक 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा
दिए गए हैं। आने वाले समय में मूल निवास, जाति, आय या जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर किसी को लेना
है, तो यह सभी ग्राम सचिवालय से ही मिलेंगे।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की 58189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष कुल 40002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर
उनमें आवश्यक उपकरणों कम्प्यूटर फर्नीचर आदि का क्रय कर लिया है। शेष जनपदों में कार्यालय उपकरण
क्रय की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। उपकरणों की खरीद में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए
गए हैं। साथ ही 15,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसमें पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल और ग्राम विकास
अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।