मथुरा के तीर्थ क्षेत्रों में अब शराब पर प्रतिबंध कैबिनेट का फैसला
सरकार ने मथुरा में घोषित तीर्थ क्षेत्रों में अब शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस जिले के बरसाना, गोकुल, गोवद्र्धन, नंदगांव, राधा कुंड और बलदेव को मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वृंदावन पहले से ही मद्य निषेध क्षेत्र घोषित है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मथुरा का क्षेत्र वृंदावन भगवान श्रीकृष्ण एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रीबलराम की क्रीड़ास्थली एवं बरसाना श्री राधारानी की जन्मस्थली एवं क्रीड़ास्थली होने के कारण इनकी पौराणिक और धार्मिक महत्ता है। इन क्षेत्रों को पिछले वर्ष 27 अक्टूबर को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया था। इसी प्रकार नगर पंचायत गोवद्र्धन, राधा कुंड, नंदगांव, गोकुल एवं बलदेव को इस वर्ष 22 मार्च को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया। वृंदावन और बरसाना में पहले से ही देशी मदिरा, विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानें नहीं हैं। शर्मा ने बताया कि बाकी क्षेत्रों की 32 आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन दूसरे क्षेत्रों में कराया जाएगा। इन क्षेत्रों की दुकानों से आबकारी राजस्व के रूप में मिलने वाले 11 करोड़ 10 लाख 60 हजार 188 रुपये की क्षति को दूसरे क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त कर कम करने का प्रयास किया जाएगा।
मगहर में होगी संत कबीरदास अकादमी की स्थापना
योगी सरकार ने संतकबीरनगर जिले में स्थित संत कबीरदास की समाधि स्थल मगहर में संत कबीरदास अकादमी की स्थापना का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था ने अकादमी के निर्माण के लिए 2493.75 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा जिसके सापेक्ष 2359 लाख रुपये परियोजना के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके तहत मेटल फाल्स सीलिंग, वाल पैनलिंग, वुड ब्लाक फ्लोङ्क्षरग, सिंथेटिक कारपेट, एनोटोन सबटेक्स टेक्सर स्केयर टाइल्स का प्रावधान किया गया है।
राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी को दिये 29 लाख
फैजाबाद में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी में प्रदर्शन के लिए वीथिका निर्माण में शामिल उच्च विशिष्टियों के कार्यों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। वीथिका के अंदर फाल्स सीलिंग तथा वाल पैनलिंग के कार्य के लिए 29 लाख 57 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है।
दुग्ध नीति से 10 लाख को मिलेगा रोजगार
दुग्ध नीति 2018 से पांच साल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से दूध का उत्पादन, प्रसंस्करण की क्षमता और सह उत्पादों का रेंज बढऩे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढऩे से लोगों की सेहत भी सुधरेगी। प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़े। इस क्षेत्र में निवेश हो इसके लिए दुग्ध नीति में सरकार पूंजी निवेश पर अनुदान देने के साथ ब्याज में छूट, गुणवत्ता बनाए रखने और मानव संसाधन के विकास पर प्रोत्साहन देगी। इस सबका लाभ पशुपालकों को भी होगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
