श्रीनगर, जम्मू में बनेंगे आईटी पार्क, टावर्स
राज्य प्रशासनिक काउंसिल ने जम्मू कश्मीर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी दायरे में लाने की मंजूरी दे दी। इससे आईटी कपंनियों को जम्मू कश्मीर में अपने कार्यालय बना कर काम करने का मौका मिलेगा। इस फैसले का मकसद जम्मू कश्मीर में निवेश, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत आईटी पार्क, टावर्स जैसा बुनियादी ढांचा विकसित कर काल सेंटर, आउट र्सोसिंग, साफ्टवेयर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। दोनों राजधानियों में शहर के अंदर ऐसे जगहों की पहचान की जाएगी यहां पर आईटी पार्क, आईटी सिटी बनाकर वहां विश्व स्तरीय निवेश के लिए टावर्स बनाए जाएं। इसके लिए जारी वित्त वर्ष में बीस करोड़ रूपये का प्रावधान व दौ सौ करोड़ रूपये का ऋण लेने की भी व्यवस्था है।
विशेष विकास प्रोजेक्टों के लिए टोल टैक्स में छूट
जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष विकास प्रोजेक्टों के लिए लाए जाने वाले सामान के लिए अब टोल टैक्स नहीं देना होगा। राज्य प्रशासनिक काउंसिल ने अहम फैसले में राज्य के विशेष प्रोजेक्टों प्रधानमंत्री विशेष पैकेज, राष्ट्रीय राजमार्गों, एयरपोर्ट, रेलवे, शिक्षण व मेडिकल संस्थानों के लिए लाई जाने वाली मशीनरी, उपकरणों व अन्य सामग्री पर टोल टैक्स में छूट दे दी है। यह छूट तब मिलेगी जब प्रोजेक्ट के निर्माण में जुटी केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसी इसके लिए एडवांस में आवेदन करती है। अगर कोई निजी फर्म छूट के लिए आवेदन करती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। योजना को प्रभावी बनाने के लिए तर्क दिया गया है कि सभी अहम प्राेजेक्ट सौ प्रतिशत केंद्र प्रायोजित होते है ऐसे में राज्य सरकार का इनके साजो सामान लेने का कोई तर्क नहीं बनता।
विकास के लिए 57 हैक्टर वन भूमि देने को मंजूरी
राज्य प्रशासनिक काउंसिल ने सड़क, बिजली, रेलवे आदि विकास प्रोजेक्टों के लिए 57 हैक्टर वन भूमि संबधित विभागों को देने को मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने सुंदरबनी में डिग्री कालेज बनाने के लिए नौशहरा वन डिवीजन की जमीन भी देने का फैसला किया है। यह फैसले वन सलाहकार समितियों के सुझावों पर किए गए है। जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग की चनैनी सुद्धमहादेव सेक्शन, आरएसपुरा सुचेतगढ़ सड़क, बाबा ऋषि चीरधारा जल सप्लाई, अलूस्टांग-लेह ट्रांसमिशन लाइन, फायर इमरजेंसी स्टेशन रामनगर, किश्तवाड़ ऊधमपुर में सैलफोन टावर, पुंछ राजौरी व बांडीपोरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रोजेक्ट, ज्यौड़ियां में पुल का प्रोजेक्ट शामिल है।
इस बीच प्रशासनिक काउंसिल ने नाबार्ड की फडिंग के साथ श्रीनगर के खिम्बर में शीप ब्रीडिंग फार्म बनाने को भी मंजूरी दी। यह फार्म 35.80 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा। इसके लिए 629 कनाल जमीन पशुपालन विभाग को दी गई है।
