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दिल्ली सरकार ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए जनता की मदद लेने की योजना बनाई है। इसे कैबिनेट की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। इसके तहत दिल्ली का कोई भी व्यक्ति विशेषकर गर्भवती महिला अगर ऐसे किसी सेंटर का स्टिंग ऑपरेशन करती है, जहां भ्रूण की जांच की जा रही हो तो दिल्ली सरकार उस महिला को डेढ़ लाख रुपये का इनाम और एक सर्टिफिकेट भी देगी। इसमें 50 हजार रुपये स्टिंग का वीडियो सरकार के समक्ष पेश करने पर और बाकी एक लाख रुपये कोर्ट के समक्ष गवाही देने पर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार को कोई इस प्रकार के किसी सेंटर की जानकारी देता है तो उसे 50 हजार तक का इनाम दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्व गर्भाधान और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम, 1994 के तहत इस इनाम योजना को मंजूरी दी गई है। योजना का उद्देश्य लिंगानुपात सुधारकर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई कर उनमें भय पैदा करना है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस प्रयास में जनता की भागीदारी बेहद आवश्यक है। इसीलिए इस प्रकार की योजनाओं को लाकर जनभागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बीते दिनों में तेजी से मुहिम चलाकर ऐसे कई सेंटरों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कई मामलों में सजा भी कराई जा चुकी है।
अफसरों को निर्देश दिए
दिल्ली में वर्ष 2001 में लिंगानुपात 809 था, जो 2016 में बढ़कर 902 हो गया है। सरकार इसमें और सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार की ओर से स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को भी अपने क्षेत्र में अधिक सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं, ताकि सेंटर पर छापा मार उन्हें बंद कराया जा सके।
