आज भी सबसे बड़ा सवाल जस का तस, आखिर आधी आबादी को कब मिलेगी पूरी आजादी?

हर साल की तरह एक बार फिर ये सारे सवाल आज जिंदा हो गए हैं, क्योंकि एक बार फिर देश-दुनिया में महिलाओं के सम्मान और अधिकार के नाम पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण को लेकर बड़े-बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं। आधी आबादी की पूरी आजादी के जोर-शोर के साथ ढेरों दावे किए जा रहे हैं। शिक्षा से लेकर सियासत तक में उनका स्थान सुनिश्चित करने के वादे किए जा रहे हैं। मगर महिला सशक्तीकरण के दावों से टकराती मौजूदा वक्त की सच्चाई कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। वह कह रही है कि छह दशक से ज्यादा बीत गए हमें आजादी मिले हुए।

आजादी परंपराओं को भुला देने की, आजादी सच्चाई को अस्वीकारने की, आजादी किसी लाड़ली के अस्मत को लूट लेने की, आजादी किसी कच्ची कली के खिलने से पहले ही मसल देने की, आजादी आधी आबादी के अरमानों को रौंद देने की, और आजादी औरत को एक खिलौना बनाने की, फिर ये एक दिन के सम्मान का ढोंग क्यों? यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि महिलाओं की भागीदारी समाज में हर स्तर पर बढ़ी है, फिर भी बहुसंख्यक महिलाओं के योगदान, उनकी आर्थिक उपादेयता का न तो सही तरीके से आकलन होता है और न ही उन्हें वाजिब हक मिलता है।

कोई भी समाज महिला कामगारों द्वारा राष्ट्रीय आय में किए गए योगदान को दरकिनार नहीं कर सकता। बावजूद इसके उनको पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। हालांकि भारत के श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी दुनिया के मुकाबले काफी कम है। फिर भी घरेलू काम में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। यह सही है कि महिलाओं की शिक्षा दर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि महिलाओं की पूरी आजादी की मांग तो लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन वह दिवास्वप्न जैसा ही प्रतीत हो रहा है। पर ज्यों-ज्यों वक्त बदल रहा है, त्यों-त्यों इस मांग का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। पहले महिलाएं याचक की मुद्रा में थीं, लेकिन जिस रफ्तार से उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, उससे लग रहा है कि पूरी आजादी के लिए वो ‘याचना नहीं अब रण होगा’ की तर्ज पर काम करेंगी।