मध्य प्रदेश में अब OBC को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण, अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी
मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के अध्यादेश का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऐसे में अब राज्य में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी में 14 प्रतिशत से बढ़कर 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा. बता दें राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने एक दिन पहले ही ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दी थी. जिसके बाद अब राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़कर 50 फीसदी से 63 फीसदी हो गया है.
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ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के विषय पर चर्चा करते हुए राज्य के कानून एवं विधि विषयक मंत्री पी सी शर्मा ने बताया कि ”यह अध्यादेश जारी किया गया है और अधिसूचित किया गया है.” बता दें इस कदम को सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं सरकारी अधिकारियों ने बताया कि ‘यह अध्यादेश अनुमोदन के लिए बीते शुक्रवार को ही राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास भेजा गया था. जिसके बाद अध्यादेश का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया.’
अधिकारियों का कहना है कि ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने वाला यह देश का संभवतः एकमात्र राज्य है. बता दें ओबीसी का आरक्षण बढ़ने के बाद प्रदेश में आरक्षण सीमा बढ़कर 50 से 63 फीसदी हो गई है. क्योंकि राज्य में एससी को 16 और एसटी को 20 फीसदी आरक्षण पहले से ही मिल रहा है. बता दें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से ही हैं, जिसके चलते ओबीसी का एक बड़ा वर्ग शिवराज सिंह के समर्थन वाला वर्ग माना जाता था. ऐसे में वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस ऐलान के बाद लोकसभा चुनाव के लिए इसे उनका एक बड़ा दांव माना जा रहा है.
