मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा व विशेष सहायता की मांग उठा सकते हैं।
कृषि रोड मैप से जुड़ी योजनाओं की चर्चा
नीति आयोग के शासी निकाय की हो रही बैठक में एक महत्वपूर्ण एजेंडा 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने को ले चल रही योजनाओं की प्रगति से संबंधित है। संभव है कि मुख्यमंत्री इस क्रम में बिहार के नए कृषि रोड मैप में ली गई योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता की मांग रखी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषि इनपुट के रूप में किसानों की सहायता की बात रख सकते हैैं। राज्य सरकार ने हाल ही में जैविक सब्जी के लिए चार जिलों में यह व्यवस्था शुरू की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की जगह किसानों की सहायता के लिए शुरू योजना पर भी चर्चा हो सकती है।
बाढ़ से नुकसान की भरपाई
राज्य सरकार का कहना है कि नियमों को संशोधित कर बिहार को बाढ़ से प्रति वर्ष होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। बिहार में बाढ़ नेपाल के साथ-साथ दूसरे राज्यों में अतिवृष्टि की वजह से आता है।
मिशन इंद्रधनुष में उपलब्धियों पर भी चर्चा
मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण अभियान में बिहार ने बड़ी सफलता हासिल की है। नीति आयोग की बैठक में उन उपलब्धियों और आगे के लक्ष्य पर भी चर्चा हो सकती है।
