मिडिल क्लास को मिल सकता है बंपर तोहफा, मोदी सरकार का ये है प्लान!

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज आने वाला है. माना जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को खास तोहफा दे सकती हैं.

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज आने वाला है. माना जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को खास तोहफा दे सकती हैं. बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. वहीं 5 लाख से 8 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी का टैक्स स्लैब का ऐलान मुमकिन है.

सूत्रों ने बताया कि निवेश पर टैक्स छूट की सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये का ऐलान संभव है. होमलोन के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये संभव है. समय पर बैंकों को कर्ज लौटाने वाले किसानों को तोहफा देने का ऐलान हो सकता है.

छोटे किसानों को उपहार

किसानों के लिए विशेष फंड का ऐलान हो सकता है. जल संरक्षण और सिंचाई के लिए विशेष घोषणाएं मुमकिन हैं.इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकता है.

लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ हार्डवेयर्स और प्रोडक्शन के समान पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान हो सकता है. नए विज्ञान मिशन की घोषणा की जा सकती है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का ऐलान संभव है. पशुओं को स्वास्थ्य सेवा के लिए मोबाइल पशु चिकित्सालय की योजना का ऐलान हो सकता है. चारे की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय चारा एवं पशु आहार मिशन की शुरुआत हो सकती है.

ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे गांव

छोटे मछुआरों को बड़ी सौगात मिल सकती है. 1000 करोड़ की मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत का ऐलान संभव है. 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का मकान मिल सकता है जो कच्चे मकान में रहता है. जन जीवन मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप से पानी यानी नल से जल देने की योजना है. 2022 तक प्रत्येक गांव हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का ऐलान हो सकता है.

शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार से गांव को जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम का ऐलान संभव है. ग्रामीण इलाकों और कृषि के विकास के लिए विशेष फंड दी जा सकती है. जीएसटी भरने वाले कारोबारियों के लिए 10 लाख दुर्घटना बीमा के लिए बजटीय प्रावधान संभव है.