मोदी कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन बिल को दी मंजूरी अब संसद में किया जाएगा पेश
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लेकर देश भर में इन दिनों चर्चाओं का दौर जारी है। कैबिनेट मीटिंग में इस बिल को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने आज नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, अब जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। आपको बता दे की कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे 9 दिसंबर को संसद में पेश किया जाएगा. वही नागरिकता संशोधन बिल का राजद ने विरोध किया है. पार्टी नेता मनोज झा ने कहा है कि इस मुल्क को इज़रायल ना बनने दें, इसे गांधी का हिंदुस्तान ही रहने दें.
इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियां और पूर्वोत्तर में कई संगठन विरोध कर रहे हैं। इस बिल को सदन में गुरुवार को या फिर सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किया जा सकता है। जहां एक तरफ सरकार इस बिल को देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का तरीका बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है।
हालांकि विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध यह है कि इसमें खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है।
बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी. हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को इस बिल का लाभ मिलेगा. हालांकि, मुसलमानों को इस दायरे में शामिल नहीं किया गया है.
