आयोग का तोहफा 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दे सकता है सरकारी वेतन .
केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आए दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए अनुमानित तौर पर खर्च होने वाले 4,800 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।
अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था।
केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के इन सरकारी कर्मचारियों के 7th Pay Commission के फायदे देने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र ने 4,800 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। लोकसभा को मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी गई।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रेड्डी ने कहा दो केंद्रशासित प्रदेशों के गठन के बाद 14वें वित्त आयोग के ग्रांट के मुताबिक 14,559.25 करोड़ रुपये के बैलेंस शेयर को दोनों नए केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया है।
