उत्तर प्रदेश में पॉलीथिन, प्लास्टिक व थर्मोकोल के कप-प्लेट 15 अगस्त से प्रतिबंधित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्लास्टिक और पॉलीथिन पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। सबसे पहले 15 जुलाई से 50 माइक्रोन तक की पॉलीथिन बैग प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त से प्लास्टिक व थर्मोकोल आदि से बने कप, प्लेट व ग्लास प्रतिबंधित किए जाएंगे। दो अक्टूबर से सभी प्रकार के पॉलीबैग व प्लास्टिक जो कंपोस्ट नहीं हो सकते हैं उन पर प्रतिबंध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मंगलवार को प्लास्टिक और पॉलीथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध, पौधरोपण की तैयारियों तथा लाभार्थीपरक योजनाओं के तहत वंचित लोगों के सर्वेक्षण के संबंध में डीएम, कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में प्लास्टिक तथा पॉलीथिन को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि प्लास्टिक, पॉलीथिन तथा थर्मोकोल से निर्मित पॉलीबैग, कप, प्लेट, ग्लास आदि से गंदगी व प्रदूषण फैलता है। यह सीवर व नालों को भी चोक करते हैं। इनसे जानवरों को भी नुकसान होता है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिले में प्लास्टिक तथा पॉलीथिन पर प्रतिबंध के विषय में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

15 अगस्त को सभी जगह हो पौधरोपण

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को पूरे प्रदेश में 15 अगस्त के दिन पौधरोपण कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार नौ करोड़ रुपये का लक्ष्य पाने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विकास प्राधिकरण में पौधरोपण कराया जाए। समस्त स्कूल, कॉलेज, कार्यालय परिसर में भी पौधरोपण कराया जाए। इस अभियान में जागरूकता लाने के लिए प्रभात फेरी निकालने के अलावा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाए।

योजनाओं से वंचितों की बनाई जाए सूची

मुख्यमंत्री ने लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत पात्र एवं छूटे हुए वंचित लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने निराश्रित महिलाओं को पेंशन वितरण, वृद्धावस्था/किसान पेंशन, दिव्यांगजन, अंत्योदय राशन कार्ड, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में प्रभावी सर्वेक्षण किया जाए। जो लोग इन योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उनकी सूची बनाकर शासन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें भी लाभान्वित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन संभावित है। इसके तहत लाभांवित किए जाने वाले निर्धारित परिवारों की संख्या के उपरान्त बचे हुए परिवारों का सर्वेक्षण कराकर सूची बनाई जाए। इन्हें भी बाद में लाभान्वित किया जाएगा। सर्वे का कार्य 15 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए।

पीएम के कार्यक्रम का सभी जिलों में होगा सीधा प्रसारण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 29 जुलाई को लखनऊ में 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सभी डीएम अपने-अपने जिलों में इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट सुनिश्चित कराएं।