कैबिनेट: UP सरकार का राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, एचआरए तथा सीसीए दोगुना

योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षकों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) और नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) दोगुना करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का लाभ उन स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को भी मिलेगा जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया है। इन भत्तों की बढ़ी दरें पहली जुलाई 2018 से लागू होंगी जिनका भुगतान अगस्त के वेतन के साथ होगा। एचआरए बढऩे का फायदा प्रदेश के लगभग 15.02 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों को होगा। वहीं सीसीए में इजाफे का लाभ प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा।

कर्मचारियों व शिक्षकों के भत्ते बढ़ाने के बारे में राज्य वेतन समिति की सिफारिशों के मद्देनजर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में इन फैसलों के समेत कुल आठ निर्णय हुए। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने फैसलों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव वित्त ने बताया कि एचआरए और सीसीए की मौजूदा दरें एक दिसंबर 2008 से लागू हैं। सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू हो चुका है।

सातवें वेतन आयोग के संदर्भ में गठित राज्य वेतन समिति ने कर्मचारियों और शिक्षकों के भत्तों के बारे में अपनी रिपोर्ट फरवरी में मुख्यमंत्री को सौंपी थी। समिति ने कर्मचारियों के वेतन के प्रतिशत के अनुसार एचआरए-सीसीए बढ़ाने की सिफारिश की थी। इससे किसी कर्मचारी का भत्ता कम तो किसी का बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ऐसे में सरकार ने समिति की सिफारिशों का परीक्षण करने के बाद सभी कर्मचारियों व शिक्षकों के एचआरए और सीसीए को दोगुना करने का निर्णय किया है। 

15 लाख को मिलेगा एचआरए बढऩे का लाभ 
एचआरए को दोगुना करने का लाभ प्रदेश के 8,52,229 राज्य कर्मचारियों, 5.5 लाख शिक्षकों और एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलेगा। 

2223 करोड़ अतिरिक्त व्ययभार
एचआरए को दोगुना करने के फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 2223 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक अगस्त 2016 को सरकार ने एचआरए में 20 प्रतिशत इजाफा कर दिया था जिस पर 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आया था। लिहाजा एचआरए में अब जो बढ़ोतरी हुई है, उससे खजाने पर 1723 करोड़ रुपये का वास्तविक अतिरिक्त व्ययभार आएगा।

एचआरए के लिए तीन श्रेणियों में बांटे नगर 
सरकार ने एचआरए दोगुना करने के फैसले के साथ इसके लिए नगरों के वर्गीकरण में भी बदलाव किया है। पुनरीक्षित एचआरए के संदर्भ में 2011 की जनगणना के आधार पर पांच लाख या इससे अधिक आबादी वाले 15 शहर श्रेणी ‘अ में रखे गए हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फीरोजाबाद, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद जिलों के शहरी क्षेत्र शामिल हैं। श्रेणी ‘ब में श्रेणी ‘अ के अलावा बाकी जिला मुख्यालय तथा 50 हजार या इससे अधिक और पांच लाख से कम आबादी वाले नगर शामिल किये गए हैं।

वहीं 50 हजार से कम आबादी वाले सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी ‘स में शामिल किये गए हैं। नये वर्गीकरण में फीरोजाबाद श्रेणी ‘ब से ‘अ में आ गया है। वहीं 16 नगरीय क्षेत्र जो अब तक प्रचलित व्यवस्था में अवर्गीकृत श्रेणी में आते थे, वे उच्चीकृत होकर श्रेणी ‘ब में आ गए हैं। इनमें लहरपुर, बिस्वां, महमूदाबाद, आंवला, संडीला, स्योहारा, अतरौली, गुलावटी, सरधना, वृंदावन, कोशीकलां, टूंडला, अयोध्या, गजरौला, काल्पी व ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। 

किसका कितना एचआरए बढ़ा 
सरकार के इस फैसले से श्रेणी ‘अ के शहरों में एचआरए में न्यूनतम 1100 रुपये और अधिकतम 10500 रुपये की वृद्धि होगी। वहीं श्रेणी ‘ब के नगरों में 550 से 5250 रुपये तक की वृद्धि होगी। श्रेणी ‘स के अंतर्गत आने वाले नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में एचआरए 365 से 3500 रुपये तक बढ़ेगा। 

सीसीए बढऩे का किसको कितना लाभ
सीसीए को दोगुना करने के फैसले के साथ सरकार ने इसके लिए नगरों को चार श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में कानपुर, लखनऊ, नोएडा व ग्रेटर नोएडा शामिल किये गए हैं। इन शहरों में सीसीए में न्यूनतम 170 रुपये और अधिकतम 450 रुपये वृद्धि होगी। दूसरी श्रेणी में वाराणसी, मेरठ, आगरा व इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्र हैं जिनमें सीसीए 120 से 360 रुपये तक बढ़ेगा। तीसरी श्रेणी में बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद व अलीगढ़ के नगरीय क्षेत्र शामिल हैं। इनमें सीसीए में 80 से 300 रुपये तक इजाफा होगा। चौथी श्रेणी में शेष जिला मुख्यालय और एक लाख या इससे अधिक आबादी वाले नगर शामिल हैं। इनमें सीसीए 50 से 200 रुपये तक बढ़ेगा। 

सीसीए बढ़ाने पर 175 करोड़ आएगा खर्च 
सीसीए को दोगुना करने के निर्णय से सरकार पर 175 करोड़ रुपये वार्षिक व्ययभार आएगा।