मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी के गठन का लिया गया निर्णय : योगी आदित्यनाथ
भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पालिसी के तहत अब निर्माण योजनाओं में होने वाली कमीशनखोरी और भ्रष्टचार पर अंकुश लगाने की तैयारी है. प्रदेश की निर्माण परियोजनाओं की जांच और निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी गठन के लिए सहमती बन चुकी है और जल्द ही इस बाबत प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा.
बता दें की निर्माण परियोजनाओं में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी. जिसके बाद मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी के गठन का निर्णय लिया गया. कुछ दिन पहले ही सिका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष किया गया था. कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमती दे दी है. जल्द इसका प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होगा.
प्रस्ताव के मुताबिक मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी का गठन नियोजन विभाग के अंतर्गत किया जाएगा. इसका मुख्या काम परियोजनाओं की रचना, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग, ऑडिट और अभिनव प्रयोग करना होगा. कहा जा रहा है कि पीडब्लूडी के एक रिटायर्ड विभागाध्यक्ष को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है
मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी पांच करोड़ से अधिक और 25 करोड़ तक के विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का परीक्षण करेगी.25 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं में मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी व्यय वित्त समिति को तकनीकी सलाह देगी. 10 प्रतिशत से अधिक लागत वृद्धि वाली परियोजना और 6 माह से अधिक कार्य अवधि वाली परियोजनाओं की तिमाही समीक्षा की जिम्मेदारी होगी.
