मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े मामले में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच के आदेश के प्रकरण में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज ही एसएलपी दाखिल करेगी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी डॉ देवेंद्र भसीन ने कहा कि इस सिलसिले में सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है।
हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के मंगलवार को आदेश दिए। साथ ही याचिकाकर्त्ता उमेश शर्मा द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की सीबीआइ से जांच के आदेश दिए। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ भसीन ने कहा कि अदालत के फैसले का सरकार सम्मान करती है। यदि सीबीआइ जांच होती है, तो जांच में सरकार पूरा सहयोग करेगी। साथ ही यह भी कहा कि अदालत के आदेश के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में विशेष जनहित याचिका दायर की जा रही है।
यह है मामला
सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने उमेश शर्मा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, दस्तावेजों की कूटरचना और गलत तरीके से बैंक खातों की जानकारी हासिल करने का आरोप लगाते हुए इसी साल जुलाई में देहरादून स्थित राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा गया कि उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया में खबर चलाई कि प्रो रावत ने व उनकी पत्नी के खाते में नोटबंदी के दौरान झारखंड के अमृतेश चौहान ने रकम जमा कराई। 25 लाख की यह रकम मुख्यमंत्री को देने को कहा गया। प्रो रावत के अनुसार ये सभी तथ्य पूरी तरह गलत हैं।
मुख्यमंत्री का अल्मोडा दौरा रद, दिल्ली हो रहे रवाना
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना आज का अल्मोडा दौरा रद कर दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वह दिल्ली में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी के अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। यह भी माना जा रहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास के दौरान पार्टी के केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।
