राज्य सरकार के करीब डेढ़ लाख कार्मिकों को दीपावली त्योहार और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बोनस का तोहफा मिलने जा रहा है। वित्त ने संबंधित फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर चर्चा हो सकती है।
त्योहारी सीजन कर्मचारियों के लिए खुशी लेकर आया है। कोरोना महामारी के दौर में हर महीने एक दिन के वेतन की कटौती का फैसला अक्टूबर माह से वापस लिया जा चुका है। भले ही राज्य सरकार की माली हालत खराब है, लेकिन कोरोना महामारी की मार कर्मचारियों के बोनस पर नहीं पडऩे जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला कर चुकी है। अब राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वित्त ने पत्रावली मुख्यमंत्री को भेज दी है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पत्रावली पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलते ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस नौ नवंबर तक आदेश जारी होने की उम्मीद है। दरअसल राज्य के अराजपत्रित श्रेणी के सरकारी, कार्यप्रभारित, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों-निगमों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का प्रविधान है। 4800 ग्रेड वेतन से कम वेतन ले रहे कार्मिकों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपये मिलते हैं।
उधर, मंत्रिमंडल की बुधवार को शाम चार बजे से सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में राज्य स्थापना दिवस को देखते हुए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। आठ नवंबर को मुख्यमंत्री राजकीय डिग्री कॉलेज डोईवाला से सरकारी डिग्री कॉलेजों को वाई-फाई सुविधा शुरू करने की मुहिम की शुरुआत करेंगे। वहीं, राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना और परिवहन की ग्रीन कार्ड नीति पर भी कल मुहर लग सकती है।
