केंद्र सरकार रिटारयर्ड पीएसयू बैंकर्स के लिए भी जल्द ही वन रैंक-वन पेंशन प्लान का करेंगी ऐलान

केंद्र सरकार रिटारयर्ड पीएसयू बैंकर्स के लिए भी जल्द ही वन रैंक-वन पेंशन प्लान प्लान का ऐलान कर सकते हैं. बता दें आर्मी फोर्स के रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस पेंशन प्लान की मांग की थी. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ये मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसको साल 2015 में लागू किया गया. बता दें इस योजना के तहत अलग-अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के दो सैनिकों को समान पेंशन दी जाएगी चाहें वह किसी भी तारीख को रिटायर हो रहे हों.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से ऐसे कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए आवाज़ उठाई है. सीतारमण ने कहा कि जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं पेंशन के मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है. सरकार ने बैंकों से परिवार पेंशन योजना की समीक्षा करने के लिए भी कहा है ताकि पति या पत्नी के लिए पेंशन की भी जानकारी मिल सके.

सीतारमण ने मंगलवार को आईबीए की 73 वीं सालाना बैठक में उनके साथ बातचीत के दौरान पेंशनरों के साथ उचित व्यवहार करने की आवश्यकता पर बैंकों की आवाज उठाई. इस बैठक में बैंक प्रमुखों ने भाग लिया, जिसमें आईबीए के अध्यक्ष राजकिरण राय भी शामिल थे. बैठक में, सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के दौरान बैंकरों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की.

वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत समान रैंक पर समान पेंशन सुनिश्चित किया गया है. इससे यह फायदा हुआ कि जो सैनिक 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं और जो अब रिटायर होंगे, उन सभी को एक समान पेंशन मिलना तय हुआ है. वहीं जब यह योजना लागू नहीं हुई थी तब 2006 से पहले रिटायर हुए सैनिकों को कम पेंशन मिलती थी. कुछ को तो अपने से छोटे अफसर से भी कम पेंशन मिलती थी. इसे लेकर रिटायर सैनिकों में काफी आक्रोश भी था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने साल 2015 में इस योजना को लागू किया था.