केंद्र ने 234.68 करोड़ करोड़ की परियोजना लागत के साथ सात प्रस्तावों को दी मंजूरी
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रधान मंत्री किसान सेवा योजना (PMKSY) के निर्माण की योजना के तहत बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से IMAC की बैठक की अध्यक्षता की। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।
IMAC ने मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 60.87 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता सहित कुल Rs.234.68 करोड़ की परियोजना लागत के साथ सात प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये परियोजनाएँ रु. के निजी निवेश का लाभ उठाएंगी। 173.81 करोड़ और 7750 व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है।
देश में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री किसानसम्पदा योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) के निर्माण की योजना को 03.05.2017 को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचे का विकास करना है। ये क्लस्टर अधिशेष उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी / कृषि उपज के मूल्य को जोड़ने में मदद करेंगे जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।
