एमपी: करोड़ों रुपए कांग्रेस मुख्यालय भिजवाने के मिश्रा के आरोप पर भड़की कांग्रेस ने किया पलटवार :-

मध्यप्रदेश में उपचुनावों से निपटी प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में अब भ्रष्टाचार को लेकर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है. प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार की करोड़ों रूपए की रकम दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचाई गई है. यही नहीं मिश्रा ने कमलनाथ की तुलना महमूद गजनवी से करते हुए करोड़ों रुपए कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचाने के मामले की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी से करवाने की बात भी कही है |

गृहमंत्री के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि, जैसी जांच करानी हो, जिससे करानी हो, हम तैयार हैं. पहले भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला है.’ जीतू पटवारी ने कहा कि, ‘जांच करानी है तो, बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल से लेकर अभी तक की करवाई जाए |

इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आरोप लगाते हुए यहां तक कह गए कि प्रदेश में बच्चों का कुपोषण दूर करने वाली राशि का इस्तेमाल राहुल गांधी का कुपोषण दूर करने पर खर्च कर दिया गया. मिश्रा ने कहा कि गृह विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों के पास इस बात का इनपुट है और राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट लेने के बाद बड़ी कार्रवाई करेगी. मिश्रा ने प्रदेश से करोड़ों रुपए कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचाने के मामले की जांच ईओडब्ल्यू से कराने की बात कही है. इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाने से कांग्रेस भड़क गई. पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को चुनौती दी है कि वह किसी भी तरह की जांच करा ले. कांग्रेस पार्टी हर स्तर की जांच के लिए तैयार है. पटवारी ने कहा प्रदेश में उपचुनाव के दौरान आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए थे |

अब विपक्ष समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश सरकार को सहयोग दे रही है. लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाने वाली बीजेपी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि बीते 15 साल में हुए भ्रष्टाचार पर कितनी जांच हुई और कितने नतीजे आए. पिछली सरकार के कामकाज की जांच के लिए बनाए गए मंत्रिमंडल समूह की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ. जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जांच के लिए तैयार है. आगामी विधानसभा सत्र में सरकार से हर एक मामले पर जवाब मांगा जाएगा |