राजस्थान : गहलोत सरकार ने अन्नदाता को बड़ी राहत देने का किया ऐलान
राजस्थान पंचायत चुनाव में कृषि कानून और किसानों से जुड़ा मुद्दा फेल हो गया है. पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा है. राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, बीजेपी ने पंचायत समिति की 1,836 सीटों पर जीत हासिल की है.
वहीं, सत्ताधारी दल कांग्रेस ने 1718 सीटों पर कब्जा जमाया है. जिला परिषद की 636 सीटों में से 606 का चुनाव परिणाम भी सामने आ चुका है. बीजेपी को 326 सीटों पर जीत मिली है. वहीं, कांग्रेस के हिस्से में 250 सीटें गई हैं.
देशभर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच गहलोत सरकार ने अन्नदाता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. किसान संगठनों की ओर से मंगलवार को बुलाये गये भारत बंद की पूर्व संध्या पर गहलोत सरकार ने अहम फैसला करते हुये प्रदेश में डार्क जोन में 2011 से ट्यूबवैल और कुंए खोदने पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सीएम के पास डार्क जोन में ट्यूबवेल पर रोक हटाने तथा डार्क जोन में कृषि कनेक्शन जारी करने और ब्लॉक स्तर तक प्रभावी जनसुनवाई का तंत्र विकसित करने के प्रस्ताव भिजवाए थे. कैबिनेट की बैठक में दोनों प्रस्तावों पर फैसला हो गया.
इसके बाद अब पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं, सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठानों, कृषि कार्यकलापों और 10 घन मीटर प्रतिदिन से कम भू-जल निकासी करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों को भू-जल निकासी के लिए एनओसी नहीं लेनी होगी. इस बाबत जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे.